जपानमध्ये असं होऊच कसं शकतं?

गेल्या अर्धशतकात या देशात राजकीय हत्येचे उदाहरण नाही...

डॉ. महेश माधव गोगटे, संशोधक, क्योतो युनिव्हर्सिटी, क्योतो (जपान)

जपानसारख्या शांतताप्रिय देशात असं होऊच कसं शकतं? माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या हत्येनंतर जगभरात उमटलेली ही प्रतिक्रिया जपानमध्येही उमटली, पण जपान्यांनी संयमाच्या मुखवट्याआड ती लपविली. हत्येनंतर कोठेही उद्वेग, आंदोलने, हिंसक कारवाया दिसल्या नाहीत. दैनंदिन बातमीसारखीच ही बातमीही लोकांनी पाहिली, पचविली. दु:खाचा कडवट घोट संयमाने सोसला. साधी निषेधाची रॅलीदेखील नाही.

महायुद्धाच्या पराकोटीच्या संकटांचा सामना केलेल्या जपानमध्ये हिंसा निषिद्ध आहे. बुद्धाच्या आणि अहिंसेच्या पुरस्कर्त्या जपानमध्ये थेट माजी पंतप्रधानांचीच भरचौकात हत्या होणे जपान्यांसाठी प्रचंड धक्कादायी ठरले. गेल्या अर्धशतकात तेथे राजकीय हत्येचे उदाहरण नाही. १९६० मध्ये जपान सोशॅलिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष इजिरीओ असुनामा यांच्यावर टोकियोमधील एका जाहीर सभेतील हल्ला हाच काय तो विरळ प्रसंग.

जपानमध्ये शस्त्रास्त्र कायदे कडक आहेत. साध्या वाहन परवान्यासाठीही कडक परीक्षेला सामोरे जावे लागते. शस्त्रपरवाना म्हणजे तर मोठेच दिव्य. याकुझांची (टोळ्यांची) गुन्हेगारी नियंत्रणात आहे. कैसात्सुंना (पोलिसांना) मोठ्या कारवाईची वेळ क्वचितच येते. शिंजो आबे यांच्या हल्लेखोराने पिस्तुल स्वत: बनविल्याचे समजते. तो काही काळ सेल्फ डिफेन्स फोर्समध्ये होता. (हिंसेच्या विरोधातील जपानमध्ये सेना असा उल्लेख होत नाही). त्यानंतर एका कारखान्यात फोक लिफ्टर होता. सैनिकी अनुभवातून सुटे भाग जमवून पिस्तुल बनविले.

संवेदनशील जपानी सहसा आक्रमक होत नाही. तावातावाने भांडणारा, जोरजोराने ओरडणारा नागरिक क्वचितच दिसतो. जपानी राजकारणापासून फटकूनच असतात. १०० टक्के साक्षरतेनंतरही मतदान सरासरी ५२ टक्केच होते. सोयीसाठी रविवारीच मतदान ठेवले जाते. घराच्या कोपऱ्यावर केंद्र असूनही लोक येत नाहीत. प्रचारसभांना अवघे १५-२० श्रोतेच असतात. नेत्याचे भाषण आणि लोकांचे दैनंदिन व्यवहार एकाचवेळी सुरू असतात. एक्स, वाय, झेडसारख्या सुरक्षायंत्रणा नसतात. राजकीय नैतिकता प्रचंड महत्त्वाची. जनमत चाचणीत जरा इकडचे तिकडे झाले, तरी पंतप्रधान पायउतार होतात. त्यामुळे राजकारण आक्रमक नाही. तरीही तीन वर्षांत तीन पंतप्रधान झाले.

२०२० मध्ये प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्यानंतरही आबे सक्रिय होते. १९४५ पासून अपवाद वगळता त्यांची लेजिस्टिव्ह डेमोक्रेटिक पार्टीच (एलडीपी) सत्तेत आहे. आबेंविषयी लोकांमध्ये ममत्व होते. बबल इकॉनॉमीनंतर अनेक कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या. आबे यांनी आर्थिक आघाडीवर महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतले. व्याजदर, कन्झम्प्शन टॅक्समध्ये बदल केले. करवाढीची धोरणे काहींना पटली नाहीत, पण देश सावरला. आबेनॉमिक्स म्हणून ओळखली जाणारी अर्थनीती यशस्वी ठरली. अत्यंत संवेदनशील, सर्वांना सहज उपलब्ध होणारा आणि व्यावहारिक नेता म्हणून ते लोकप्रिय होते. भारताला नैसर्गिक मित्र बनविण्यात पुढाकार घेतला. त्यांच्यामुळेच बुलेट ट्रेन, दिल्ली-मुंबई कॅरिडाॅर ही भारताची स्वप्ने आकाराला येऊ शकली. आता आबे नसले, तरी आबेनॉमिक्स सुरूच राहणार आहे. 

शब्दांकन : संतोष भिसे, सांगली