हिंदूंच्या मंदिरांची स्थिती बिकट; पाकिस्तानच्या आयोगाची कबुली

Pakistan Hindu temple : सडल आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला अहवाल, मंदिरांच्या बिकट परिस्थितीवर व्यक्त केली नाराजी

ठळक मुद्देपाकिस्तानच्या आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला अहवालहिंदूंची संख्या कमी असल्याचं ट्रस्टचं उत्तर

पाकिस्तानमध्येहिंदू अल्पसंख्यांक आणि त्यांच्या धार्मिक स्थळांची होत असलेली बिकट परिस्थिती मांडणारा एक अहवाल समोर आला आहे. पाकिस्तानचे डॉ. शोएब सडल आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयाला आपला सातवा अहवाल सोपवला आहे. यामध्ये हिंदू धर्माच्या प्रमुख स्थळांची अवस्था बिकट असल्याचं नमूद करण्य़ात आलं आहे. पाकिस्तानातील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या डॉननं दिलेल्या वृत्तानुसार सडल आयोगानं ५ फेब्रुवारी रोजी हिंदू समुदायाच्या धार्मिक स्थळांबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवला. 'अवाक्युसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (इटीपीबी) अल्पसंख्यांक समुदायाच्या प्राचीन स्थळांचं आणि धार्मिक स्थळांची देखरेख करण्यात अयशस्वी ठरले आहे,' असा ठपका या अहवालातून ठेवण्यात आला आहे. तसंच अहवालात यासंदर्भात नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे. आयोगानं ६ जानेवारी रोजी चकवाल येथील कटस राज मंदिर आणि ७ जानेवारी रोजी मुल्तान येथील प्रह्लाद मंदिराचा दौरा केला होता. या मंदिरांच्या झालेल्या दुर्देशेचे फोटोही या अहवालासोबत जोडण्यात आलं आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं या आयोगाची स्थापना केली होती. सध्या एक सदस्यीय असलेल्या या आयोगासोबत तीन सदस्यही जोडण्यात आले. याणधअये डॉ. रमेश वंकवानी, साकिब जिलानी आणि पाकिस्तानच्या अॅटर्नी जनरल यांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान, अवाक्युसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाला तेरी मंदिर/समाधीचं पुनर्बांधणी करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत आणि खैबर पख्तूनख्वांच्या प्रांतीय सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करण्यासाठी वेळोवेळी मदत करण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशा सूचनाही या अहवालात करण्यात आल्या आहेत.काय म्हटलंय अहवालात?अहवालात तेरी मंदिर, कटस राद मंदिर, प्रह्लाद मंदिर आणि हिंगलाज मंदिराच्या डागडुजीसाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अवाक्युसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा होणं आवश्यक असून हिंदू आणि शीख समुदायाच्या धार्मिक स्थळांची देखभाल आणि पुनर्बांधणीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही यात करण्यात आल्या आहेत. अवाक्युसी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्डानं दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानातील ३६५ मंदिरांपैकी केवळ १३ मंदिरांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. तर ६५ मंदिरांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी हिंदू समुदायाकडेच सोपवण्यात आली आहे. तर अन्य मंदिरांबाबत माहितीही उपलब्ध नाही. तसंच या टेक्नॉलॉजीच्या युगात इटीपीबीकडे आपल्या संपत्तींचं जिओ टॅगिंग करण्य़ाची क्षमता नसल्याबद्दल या अहवालात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं आहे. "इटीपीबीनं मंदिरं आणि गुरुद्वारे न चालण्यामागे हिंदू आणि शीख समुदायाची संख्या कमी झाल्याचं कारण सांगितलं आहे. यावरूनही अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जवळपास हिंदूंची संख्या कमी असली तरी काही ठिकाणी मंदिरं खुली आहेत. जसं बलुचिस्तानमध्ये हिंगलाज माता मंदिर आणि करक जिल्ह्यात श्रीपरमहंस जी महाराज मंदिर," असंही आयोगानं अहवालात नमूद केलं आहे. तसंच ट्रस्टला केवळ अल्पसंख्यांकांनी सोडलेल्या मौल्यवान संपत्तींच्या अधिग्रहणातच स्वारस्य असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवलेल्या अहवालात आयोगानं केला आहे.