हरीश गुप्ता, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या क्राऊड फंडिंगबाबत एक महत्त्वाचा अहवाल प्रकाशित करण्यास सहमती दर्शवली असून, हा भारताचा मोठा विजय मानला जात आहे. एफएटीएफच्या ग्लोबल नेटवर्कची (२००हून अधिक सदस्यांची) चौथी बैठक आणि पॅरिसच्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निरीक्षकांनी दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा गुन्हेगारीकरणावर कारवाई करण्यास सहमती दिली. पॅरिसमध्ये आयोजित तीन दिवसीय संमेलनाचा नुकताच समारोप झाला. सिंगापूरचे टी. राजा कुमार यांनी मतैक्याने अध्यक्षपद भूषवले. दहशतवादाला वित्त पुरवठा करणाऱ्या नेटवर्कचे विश्लेषण आणि सामायीकरण यासह एफएटीएफ मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मंजुरी दिली.
गुन्हेगारी आणि दहशतवाद वाढवणाऱ्या आर्थिक प्रवाहाचा शोध घेणे, त्यांचा माग काढणे आणि ते थांबविण्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या बैठकांना विविध देशांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्र, जागतिक बँक, इंटरपोल आणि एग्मॉन्ट ग्रुप ऑफ फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटही उपस्थित होते.
महत्त्वाचे निर्णय
गुन्हेगारांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याच्या प्रयत्नास प्राधान्य देण्यास सहमती दर्शविण्यात आली. एफएटीएफने आंतरराष्ट्रीय मनी लाँड्रिंग प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मालमत्ता पुनर्प्राप्ती नेटवर्कची भूमिका आणि वापर मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. सायबरद्वारे केली जाणारी फसवणूक, नागरिकत्वाचा गैरवापर आणि गुंतवणूक योजनांद्वारे बेकायदेशीर आर्थिक उलाढालींवरील अहवालही एफएटीएफने स्वीकारले. या बैठकीत मध्यपूर्वेतील स्थितीवरही चर्चा करण्यात आली.
दहशतवादी गटांवरही कारवाई
दहशतवाद्यांना त्यांच्या आर्थिक स्रोतांपासून तोडण्यासाठी आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधा खिळखिळ्या करण्यासाठी आर्थिक निर्बंध आणि जप्तीसारखी पावले उचलण्यावरही सदस्यांनी सहमती दर्शविली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावांनुसार घोषित करण्यात आलेले दहशतवादी आणि दहशतवादी गटांवरही कारवाईचा यात समावेश आहे.