दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उघडं पाडण्यासाठी, एकटं पाडण्यासाठी भारताकडून होणाऱ्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे. भारताच्या 'सर्जिकल स्ट्राईक' आणि 'एअर स्ट्राईक'ने पार सैरभैर झालेल्या पाकवर आता 'आर्थिक स्ट्राईक' करण्यासाठी जगच सज्ज झालं आहे. दहशतवादाबाबतचं 'नापाक' धोरण पुढच्या चार महिन्यांत - म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत न बदलल्यास इस्लामाबादला काळ्या यादीत टाकण्याची तंबी आर्थिक कारवाई कृती दलाने (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स-एफएटीएफ) दिली आहे.
जगभरातील 'मनी लाँड्रिंग'ची प्रकरणे आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या विविध माध्यमांवर बारीक लक्ष ठेवण्याचं काम 'एफएटीएफ' ही आंतरराष्ट्रीय संस्था करते. जून २०१८मध्ये या संस्थेनं पाकिस्तानला 'ग्रे लिस्ट'मध्ये टाकलं होतं. या यादीतून बाहेर येण्यासाठी पाकला २७ निकषांची पूर्तता करणं गरजेचं आहे. परंतु, दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तानमधून होणारा अर्थपुरवठा सुरूच आहे. इस्लामिक स्टेट, लष्कर-ए-तोयबा, जैश, जेयूडी, एफआयएफ या दहशतवादी संघटनांना होणारा अर्थपुरवठा थांबावा, यासाठी पाकिस्तान सरकारने ठोस पावलं उचलल्याचं दिसत नाही, असं २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जाहीर झालेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं.
जानेवारी २०१९ पर्यंत देण्यात आलेली मुदत मे २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. परंतु, अजूनही पाकचं शेपूट वाकडंच असल्याचं दिसतंय. म्हणूनच आता, 'एफएटीएफ'नं त्यांना शेवटची संधी दिलीय. फ्लोरिडामध्ये झालेल्या बैठकीत पाकला ऑक्टोबरची 'डेडलाईन' देण्यात आलीय. भारताच्या याबाबतच्या प्रस्तावाला अमेरिका आणि ब्रिटननं समर्थन दिलं. तर, पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकण्यास फक्त तुर्कस्थानने विरोध केल्याचं डॉनच्या वृत्तात म्हटलंय. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानचा 'पाठिराखा' चीन या बैठकीपासून दूर राहिला.
पाकिस्तानला 'ब्लॅक लिस्ट'पासून वाचवण्यासाठी चीनसारखे काही मित्र प्रयत्न करणार असले, तरी पाकसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. इस्लामाबादचं नाव 'ब्लॅक लिस्ट'मध्ये आल्यास, आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला पाकिस्तान पार खड्ड्यात जाऊ शकतो. कारण, कुठल्याही देशाकडून कर्ज घेणं त्यांना महाकठीण होऊ शकतं. वर्ल्ड बँकेकडून मिळणाऱ्या मदतीतही लक्षणीय घट होऊ शकते. दहशतवादाच्या मुद्यावरून पाकिस्तानचं जगात वस्त्रहरण झालं आहेच. आता आर्थिक नाड्या आवळल्या जाणं त्यांना परवडणारं नाही. त्यामुळे, ब्लॅक लिस्टच्या संकटापासून वाचण्यासाठी पाक सरकारला हातपाय मारावे लागतील.