भारतासाठी मिळणार चांगली बातमी? H-1B च्या तणावादरम्यान एस जयशंकर आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या सत्रादरम्यान सोमवारी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली.

S. Jaishankar Meet Marco Rubio: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या काही महिन्यात घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारतीयांच्या चितेंच मोठी वाढ झाली आहे. अतिरिक्त टॅरिफसह एच-१ बी व्हिसासंदर्भातील नियमांमुळे भारताला मोठा धक्का बसला. भारताने याबाबत स्पष्टपणे प्रतिक्रिया दिली नसली तरी यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सोमवारी न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतल्याने भारतासाठी महत्त्वाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. एस. जयशंकर हे संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या उच्चस्तरीय बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी न्यूयॉर्कला गेले आहेत. या बैठकी दरम्यानच जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट झाली. दोघांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.  एच-१बी व्हिसा आणि व्यापाराशी संबंधित बाबींवर दोन्ही मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Good to meet @SecRubio this morning in New York.

Our conversation covered a range of bilateral and international issues of current concern. Agreed on the importance of sustained engagement to progress on priority areas.

We will remain in touch.

🇮🇳 🇺🇸 pic.twitter.com/q31vCxaWel

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 22, 2025

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवरील कर वाढवले ​असून एच-१बी व्हिसा शुल्क १००,००० डॉलर्स पर्यंत वाढवले ​​आहेत. त्याचदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये ही भेट झाली. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के इतका मोठा कर लादला होता. व्हाईट हाऊसने पाकिस्तान-सौदी अरेबिया परस्पर संरक्षण करारावरही स्पष्टपणे मौन बाळगले होते. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भरमसाठ शुल्क आकारून एच-१बी व्हिसाच्या अडचणीत भर घातली आहे. या निर्णयामुळे लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज शुल्क वाढले असून तंत्रज्ञान उद्योगात घबराट निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, यापूर्वी अमेरिकेच्या एका शिष्टमंडळाने दिल्लीला भेट दिली होती. वाणिज्य मंत्रालयाच्या वृत्तानुसार, ही बैठक सकारात्मक होती आणि दोन्ही बाजूंनी शक्य तितक्या लवकर व्यापार करार पूर्ण करण्याचे मान्य केले. भारत राजनैतिक प्रयत्नांद्वारे वाद सोडवून व्यापार आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.