ट्रम्प यांच्या बंदी आदेशाची परीक्षा

सात मुस्लीमबहुल राष्ट्रांच्या व्यक्तींना प्रवेशबंदी करणारा ट्रम्प प्रशासनाचा आदेश वादग्रस्त ठरल. हा निर्णय मुस्लिमांविरुद्ध घटनाबाह्य पद्धतीने भेदभाव नाही का

सॅनफ्रान्सिस्को : सात मुस्लीमबहुल राष्ट्रांच्या व्यक्तींना प्रवेशबंदी करणारा ट्रम्प प्रशासनाचा आदेश वादग्रस्त ठरल. हा निर्णय मुस्लिमांविरुद्ध घटनाबाह्य पद्धतीने भेदभाव नाही का? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत असल्याच्या मुद्यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
न्याय मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी शासकीय आदेशावर स्वाक्षरी करताना आपल्या घटनात्मक अधिकाराचे पालन केले आहे. त्यामुळे या आदेशावरील स्थगिती हटविण्यात यावी. यूएस सर्किट कोर्ट आॅफ अपील्सच्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलसमोर फोनवर ही सुनावणी झाली. न्याय मंत्रालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशात लोकांना प्रवेश देणे यात संतुलन ठेवले आहे. त्यावर न्यायाधीशांनी या देशांचा दहशतवादाशी संबंध असणारे काही पुरावे सादर आहेत का? असा सवाल केला. येत्या काही दिवसांत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. मुस्लिमांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही, असे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून कसे शकतात, असा सवालही न्यायाधीशांनी केला.
प्रवासी बंदीच्या यादीत तूर्तास नव्या देशांचा समावेश करण्यात येणार नाही, अशी माहिती व्हाईट हाऊसच्या वतीने देण्यात आली. सध्या प्रशासन सर्व देशांबाबत अभ्यास करत आहे. देशाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शक्य होईल ते करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत, असेही ते म्हणाले. न्यायालयाच्या आदेशाचा ट्रम्प सन्मान करतात, असेही व्हाइट हाऊसने स्पष्ट केले आहे. न्यायालय जो आदेश देईल, त्याचा ट्रम्प सन्मान करतील. मात्र बाहेरील लोकांमुळे अमेरिकेला धोका आहे, असे वाटत असेल तर अध्यक्ष अशा लोकांवर प्रवेशबंदी घालू शकतात.

विदेशी प्रवाशांची संख्या अर्ध्यावर आणण्यासाठी सिनेटमध्ये एक विधेयक आणण्यात आले आहे. ग्रीन कार्ड मिळवू पाहणाऱ्या किंवा अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसमोर हे नवे आव्हान समजले जात आहे.
सिनेटच्या दोन सदस्यांनी
‘राइज अ‍ॅक्ट’सादर केला आहे. त्यानुसार दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या ग्रीन कार्डची किंवा स्थायी निवासाची संख्या दहा लाखांवरून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचे विधेयकाला समर्थन असल्याचे सांगितले जात आहे. विधेयक मंजूर झाले तर ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा करणाऱ्या भारतीयांवर याचा परिणाम होणार आहे.