'काम करु नका, मुले जन्माला घाला'! लोकसंख्या वाढीसाठी 'या' देशाने काढले फर्मान
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 11, 2025 13:02 IST2025-06-11T13:01:47+5:302025-06-11T13:02:59+5:30
मागील काही वर्षापासून चीनमध्ये लोकसंख्या घटत असल्याचे दिसत आहे. यावर आता चीनने नवीन फर्मान काढले आहे.
'काम करु नका, मुले जन्माला घाला'! लोकसंख्या वाढीसाठी 'या' देशाने काढले फर्मान
मागील काही वर्षापासून चीनमध्ये लोकसंख्या दर घटत असल्याचे दिसत आहे. यावर आता चीन सरकार अॅक्शनमोडवर आले आहे. चीन मधील सरकारने आता लोकांना नवीन फर्मान दिले आहे. आपल्या नागरिकांना उघडपणे नोकरी सोडा, लग्न करा आणि मुले जन्माला घाला असे सांगत आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे चिंतेत असलेला चीन आता तरुणांना लग्न करण्यासाठी आणि मुले जन्माला घालण्यासाठी विविध सवलती देत आहे. देशातील अनेक प्रांतांमध्ये लग्नाची रजा ३ दिवसांवरून ३० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
चीनच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या सिचुआन प्रांतात लग्नाची रजा ३ वरून २० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. जर तुम्ही लग्नापूर्वी वैद्यकीय तपासणी केली तर तुम्हाला आणखी ५ दिवसांची रजा मिळेल. म्हणजेच एकूण २५ दिवसांची रजा, तीही पूर्ण पगारासह. हा प्रस्ताव सध्या जून महिन्यापर्यंत जनतेसाठी खुला आहे.
...म्हणून सरकारने सुट्ट्या वाढवल्या
कन्फ्यूशियसची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेडोंग प्रांतातही लग्नाची रजा आता १८ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शांक्सी आणि गांसु सारख्या प्रांतांनी ती आणखी ३० दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. सध्या चीनमध्ये केंद्रीय पातळीवर फक्त ३ दिवसांच्या लग्नाच्या रजेची तरतूद आहे, ही रजा १९८० पासून सुरू आहे.
चीनमध्ये लग्न करणाऱ्या लोकांची संख्या सतत कमी होत आहे. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत फक्त १.८१ मिलियन जोडप्यांनी त्यांचे लग्न नोंदणीकृत केले, हे गेल्या वर्षीपेक्षा ८% कमी आहे. २०२३ मध्ये थोड्याशा वाढीनंतर, आकडेवारी पुन्हा घसरली आणि आता ही पातळी १९८० नंतरची सर्वात कमी आहे.
विवाहाचे प्रमाण कमी झाले
कमी विवाहांचा थेट संबंध घटत्या जन्मदराशी आहे. अभ्यास आणि करिअरमधील व्यस्तता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विचार यामुळे पारंपारिक विवाहाची संकल्पना आणखी कमी झाली आहे.
कंपन्यांना दिले आदेश
चीन आता विवाह नोंदणीची प्रक्रिया सोपी करत आहे. आता कोणत्याही शहरात लग्नाची नोंदणी करता येते, हुकोउची आवश्यकता नाही. यासोबतच, प्रसूती आणि पितृत्व रजा देखील वाढविण्यात येत आहे. यासाठी आता सरकारने कंपन्यांना आदेश दिले आहेत.