अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एच-१बी व्हिसााबाबत नवा आदेश लागू केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक एच-१बी व्हिसावर कंपन्यांना वार्षिक १ लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे ८३ लाख रुपये एवढी फी जमा करावी लागणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे अमेरिकन टेक कंपन्या आणि परदेशी कर्मचारी विशेषकरून भारतीय आयटी प्रोफेशनल्सना मोठा धक्का बसणार असल्याचे मानले जात आहे. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय अमेरिकेवर बॅकफायर होण्याची शक्यता असून, भारताला मात्र फायदाच होणार असल्याचे म्हटले आहे.
भारताचे माजी जी२० शेर्पा अमिताभ कांत या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, हा निर्णय अमेरिकेच्या इनोव्हेशनला धक्का देईल, तसेच त्यामधून भारतासाठी नव्या संधी खुल्या होतील. आता नवं संशोधन, स्टार्टअप्स आणि पेटंट्स बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राम येथून समोर येईल. त्यामुळे अमेरिकेचा तोटा आणि भारताचा फायदा होईल.
अमेरिका दरवर्षी ६५ हजार एच-१बी आणि २० हजार अतिरिक्त व्हिसा देते. यामधील सुमारे ७० टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळतात. म्हणजेच सुमारे २ लाखांहून अधिक भारतीय कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाण होणार आहे. अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटासारख्या कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी एच-१बी व्हिसाच्या माध्यमातून काम करतात. तर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल आणि क़ग्निजेंटसुद्धा अमेरिकन प्रोजेक्ट्समध्ये याच व्हिसावर खूप अवलंबून असतात.
अशा परिस्थितीत इमिग्रेशन तज्ज्ञांच्या मते एवढ्या प्रचंड शुल्कामुळे अमेरिकन कंपन्यांना आपल्याकडील नोकऱ्या परदेशात स्थलांतरित करणं भाग पडणार आहे. त्याचप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हे धोरण अमेरिकेऐवजी भारत आणि इतर देशांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. एकंदरीत कुशल मनुष्यबळासाठी कंपन्या इतर देशांमध्ये जाण्याची चिन्हे असल्याने अमेरिकन कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीच्या संधी वाढवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणलेलं हे धोरण त्यांच्यावरच उलटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्जावर एक लाख डॉलर शुल्क लावण्यासंबंधीच्या आदेशावर स्वाक्षरी करताना एच-१बी कार्यक्रमाचा दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचंही म्हटलं होतं