डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानं आता अमेरिकेत नोकरी करणे महाग; भारतीयांना बसणार फटका

एच १ बी व्हिसाची फी ८८ लाख रुपये, टॅरिफनंतर ट्रम्प यांचा आणखी एक धक्का; पूर्वी ६ लाख रुपये लागायचे, आता ५० पट अधिक पैसे मोजावे लागणार; भारतीयांना बसणार सर्वाधिक फटका, आज मध्यरात्रीपासून लागू होणार वाढ

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांना अत्यंत अडचणीचा ठरणारा निर्णय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. भारतीयांकडून मोठी मागणी असलेल्या एच-१बी व्हिसासाठी दरवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजे अंदाजे ८८ लाख रुपये इतके वार्षिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. या जबरदस्त शुल्कवाढीचा तडाखा तब्बल ३ लाख भारतीयांना विशेषत: आयटी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. हा निर्णय अतिशय बेजबाबदार, दुर्दैवी असल्याची टीका अमेरिकी सिनेटच्या काही सदस्यांनी केली आहे.

एच-१बी व्हिसासाठी १ लाख ७६ हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आजवर आकारले जात असे. हे व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असून, पुढील तीन वर्षांसाठी त्यांचे नूतनीकरण करता येत असे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ‘काही विशिष्ट परप्रांतीय कामगारांच्या प्रवेशावर निर्बंध’ या शीर्षकाच्या अधिसूचनेवर शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले. अनेक एच-१बी व्हिसाधारक सध्या काम किंवा सुट्टीमुळे अमेरिकेबाहेर गेले आहेत. त्यांनी २४ तासांच्या आत परतावे, असा सल्ला वकील मंडळींनी दिला आहे. अन्यथा, रविवारी २१ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री १२:०१ पासून लागू होणाऱ्या या आदेशामुळे त्यांना अमेरिकेत परत येण्यास मज्जाव केला जाऊ शकतो. 

भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना बसणार मोठा फटका
अमेरिकेच्या सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसनुसार (यूएससीआयएस) २०२५मध्ये टाटा कन्सल्टन्सी कंपनीच्या (टीसीएस) कर्मचाऱ्यांसाठी ५,५०५ एच-१बी व्हिसा मंजूर करण्यात आले. असे व्हिसा मंजूर केलेल्या कंपन्यांमध्ये टीसीएसचा दुसरा क्रमांक लागतो. या यादीत ॲमेझॉन ही कंपनी प्रथम क्रमांकावर असून, तिच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १०,०४४, तसेच विप्रोला १,५२३, टेक महिंद्र अमेरिकाज या कंपनीला ९५१ एच-१बी व्हिसा मंजूर करण्यात आले आहेत. 

काय सांगतो नवा नियम?
अमेरिकेबाहेर असलेल्या एच-१बी धारकासाठी जर अर्ज करण्यात आला, तर त्या अर्जावर निर्णय घेण्याआधी नियोक्त्याने १ लाख डॉलर शुल्क जमा करणे आवश्यक. हे शुल्क प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेर असलेल्या आणि पुन्हा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांवर लागू होईल. हा नियम १२ महिन्यांसाठी लागू राहणार असून, पुढे वाढवायचा की नाही याचा निर्णय प्रशासन घेईल.

पुढचा मार्ग काय?
टेक कंपन्या आता कॅनडा, युरोप, युएई यांसारख्या पर्यायांकडे लक्ष देत आहेत, जिथे स्थलांतर व कामाची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. नॅसकाॅमने या  विरोधात अमेरिकन प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, कारण एवढा मोठा शुल्कभार काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय लादणे घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरू शकते.  

नवीन शुल्क कोणासाठी?
अमेरिकेत आधीपासून असलेल्या एच-बी१ व्हिसाधारकांना
नवीन अर्जदारांना
या व्हिसाचे नूतनीकरण करणाऱ्यांना