Donald Trump : भारताविरोधात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कर लादण्यास सुरुवात केली. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो या कारणासाठी हे कर लावल्याचे त्यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानचे लाड ट्रम्प यांनी सुरू केले. पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिका दौरा केला. या दौऱ्यानंतर अमेरिका पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. पण, अमेरिकन तेल कंपन्यांसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जाते.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या तेलसाठ्यांच्या संयुक्त विकासासाठी अमेरिका-पाकिस्तान कराराची घोषणा केल्याने दक्षिण आशियाई भूराजनीती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. कारण या कराराचे परिणाम ऊर्जा विकासाच्या घोषित उद्दिष्टाच्या पलीकडे जातात. ऊर्जा करार स्वतः अमेरिकन कंपन्यांसाठी धोक्याचा संकेत ठरू शकतो.
पाकिस्तानकडे "मोठे तेलाचे साठे" आहेत, असं ट्रम्प यांनी म्हटले होते. पण जागतिक मानकांनुसार पाकिस्तानचे पारंपारिक कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी आहे. त्यांचे तेलसाठे सुमारे २३८ दशलक्ष बॅरल आहेत, हे पश्चिम आशियाई उत्पादक देशांपेक्षा कमी आहेत.
बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनिज साठे आहेत, पण पाकिस्तानची खरी क्षमता त्याच्या नैसर्गिक वायू संपत्तीत आणि तांत्रिकदृष्ट्या पुनर्प्राप्त करण्यायोग्य तेल साठ्यात आहे, याचा अंदाजे अंदाजे नऊ अब्ज बॅरल आहे, हे प्रामुख्याने बलुचिस्तानच्या खोऱ्यांमध्ये केंद्रित आहेत.
बलूचिस्तानवर अमेरिकेची नजर
अमेरिकेची नजर बलूचिस्तानवर आहे. बलुचिस्तानमध्ये तांबे, सोने आणि क्रोमाईटसह मोठे खनिज साठे आहेत. पण हा राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आणि अशांत प्रदेश आहे. या प्रदेशात मागील अनेक वर्षापासून चळवळी सुरू आहेत.या ठिकाणी बलुच लिबरेशन आर्मीसारखे गट पाइपलाइन, खाणी आणि परदेशी कंत्राटदारांना लक्ष्य करतात. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील तेल आणि वायू प्रकल्पांचीही येथे चाचणी घेतली जाणार आहे.
जर अमेरिकन ऊर्जा कंपन्या या प्रांतात आल्या तर त्यांना या संघर्षग्रस्त बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. या प्रदेशात आधीच CPEC अंतर्गत चीन समर्थित प्रकल्प आहेत आणि ते धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ग्वादर बंदराशी जोडलेले आहे. या प्रांतासाठी चीन आणि पाकिस्तान दोघांच्याही योजना गुंतागुंतीच्या असू शकतात. आधीच संघर्ष सुरू असलेल्या प्रदेशात जर अमेरिकन कंपन्या आल्या तर त्या कंपन्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे.