America Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून जगातील देशांवर टॅरिफ लादत आहेत. तसेच या टॅरिफचा विरोध करणाऱ्या देशांवरील भारही वाढवत आहेत. भारत देशही यातून सुटलेला नाही. टॅरिफच्या दणक्यापासून वाचण्यासाठी अनेक देश अमेरिकेशी करार करत आहेत. यातच टॅरिफला विरोध करणारे लोक मूर्ख आहेत, असे विधान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले असून, अमेरिकेतली नागरिकांना हजारो कोटींचा लाभांश देणार असल्याची घोषणाही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. जे लोक टॅरिफचा विरोध करत आहेत, ते मूर्ख आहेत. त्यांच्या प्रशासनाने अमेरिकेला जगातील सर्वांत श्रीमंत, सर्वात प्रतिष्ठित देश बनवले आहे. जिथे कोणतीही महागाई नाही आणि विक्रमी शेअर बाजार किंमत आहे, असा दावा करतानाच लवकरच बहुतेक अमेरिकन नागरिकांना २००० डॉलर्सचा ‘टॅरिफ डिव्हिडंड’ (लाभ) देणार असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केल्याचे सांगितले जात आहे.
देशाला टॅरिफमधून ट्रिलियन डॉलर्स मिळत आहेत
देशाला टॅरिफमधून ट्रिलियन डॉलर्स मिळत आहेत. ज्याचा वापर ३७ ट्रिलियन डॉलर्सचे राष्ट्रीय कर्ज कमी करण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यांचे प्रशासन लवकरच ते फेडण्यास सुरुवात करेल आणि जवळपास सर्व अमेरिकन लोकांना प्रति व्यक्ती किमान २००० डॉलर्सचा लाभांश जारी करेल, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी प्रस्तावित टॅरिफ लाभ नेमका कशा प्रकारे वितरित केला जाईल किंवा तो कधी लागू होईल याबद्दल अधिक माहिती शेअर केली नाही.
अमेरिका जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सन्मानित देश
त्यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका जगातील सर्वात श्रीमंत आणि सन्मानित देश झाला आहे. यातून रेकॉर्ड स्टॉक वॅल्यू, हाय बॅलन्स आणि नवे कारखाने लागत आहेत. टॅरिफमुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी दोन्ही वाढल्या आहेत, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
Web Summary : Donald Trump defended his tariff policies, calling opponents foolish. He claimed tariffs made America wealthy, inflation-free, and promised citizens $2000 dividends, using tariff revenue to reduce national debt.
Web Summary : डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीतियों का बचाव करते हुए विरोधियों को मूर्ख बताया। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ ने अमेरिका को धनी और मुद्रास्फीति-मुक्त बना दिया, और नागरिकों को 2000 डॉलर का लाभांश देने का वादा किया, जिसका उपयोग राष्ट्रीय ऋण को कम करने के लिए किया जाएगा।