China on Kiren Rijiju Statement over Dalai Lama’s Heir: बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा वयाची नव्वदी पूर्ण करणार आहेत, त्यामुळे त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल, याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. अवघ्या जगाचे याकडे लक्ष याकडे लागले आहे. त्यांच्या पश्चात तिबेटी बौद्ध परंपरा टिकवून ठेवणे आवश्यक असल्याने, उत्तराधिकारी हा अतिशय महत्त्वाचा असतो. यातच चीनचा तिबेटवर डोळा असल्याने, या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न चीनकडून केला जातोय. दरम्यान, या प्रकरणात भारताने केलेल्या वक्तव्यावर चीनची प्रतिक्रिया आली आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी चीनला ठामपणे सांगितले की, "दलाई लामा यांना त्यांच्या इच्छेनुसार उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार आहे. दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीची निवड केवळ स्थापित परंपरा आणि दलाई लामांच्या इच्छेनुसारच केली जाईल. यामध्ये इतर कोणालाही अधिकार नाही. चीनने यात हस्तक्षेप करू नये." या वक्तव्यावर आता चीनने आक्षेप घेतला असून, तिबेटशी संबंधित मुद्द्यांवर भारताने सावध विधाने करावी, जेणेकरून द्विपक्षीय संबंधांच्या सुधारणेवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे चीनने म्हटले आहे. नाही.
'बिहार की बेटी', PM मोदींनी उल्लेख केलेल्या त्रिनिदादच्या पंतप्रधान कोण? बिहारशी काय संबंध?
रिजिजू यांच्या वक्तव्यावरील प्रश्नाला उत्तर देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारताने १४ व्या दलाई लामांच्या चीनविरोधी फुटीरतावादी स्वरुपाबद्दल स्पष्ट असले पाहिजे. शिवाय, झिझांग (तिबेट) शी संबंधित मुद्द्यांवर त्याच्या वचनबद्धतेचा आदर करावा. चीन तिबेटला झिझांग म्हणतो. माओ पुढे म्हणाले की, भारताने आपल्या शब्दात आणि कृतीत सावधगिरी बाळगावी. झिझांगशी संबंधित मुद्द्यांवर चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे थांबवावे आणि चीन-भारत संबंधांच्या सुधारणा आणि विकासावर परिणाम करणारे मुद्दे टाळावेत.
दलाई लामांच्या निवडीसाठी चिनी कायदे पाळले पाहिजेत - माओमाओ यांनी चीनच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, दलाई लामा आणि तिबेटी बौद्ध धर्माचे दुसरे सर्वोच्च धार्मिक नेते पंचेन लामा यांच्या उत्तराधिकारीसाठीची निवड सुवर्ण कलशातून काढलेल्या भाग्य पत्रानुसार आणि केंद्र सरकारच्या मान्यतेनुसार कठोर धार्मिक विधी आणि ऐतिहासिक परंपरांनुसार असावी. सध्याचे १४ वे दलाई लामा या प्रक्रियेतून गेले होते आणि तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यांना मान्यता दिली होती. दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडताना ही तत्त्वे, धार्मिक विधी, ऐतिहासिक परंपरा, चिनी कायदे आणि नियमांचे पालन केले पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.