Bhushan Gavai: संविधान हा सतत विकसित होणारा दस्तऐवज- सरन्यायाधीश

भारतीय संविधान हा एक सतत विकसित होणारा दस्तऐवज असल्याचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटले आहे.

लंडन: भारतीय संविधान हा एक सतत विकसित होणारा दस्तऐवज आहे. तो एक प्रकारचा सामाजिक करार असून त्याने जातीपाती, भेदभाव, अन्याय या गोष्टी अमान्य केल्या आहेत, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एडिनबर्ग लाॅ स्कूल येथील एका कार्यक्रमात शुक्रवारी केले.

ते म्हणाले की, भारतीय संविधानात असलेल्या परिवर्तनशीलतेमुळे शोषित वर्गांना न्याय मिळण्याची आशा कायम जिवंत राहिली आहे. आरक्षण ही केवळ जागांची विभागणी नसून ती एक नैतिक तसेच लोकशाहीची गरज आहे. विषमतेने भरलेल्या समाजात सत्ता समतोल साधण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद आवश्यक आहे. हे विषद करताना गवई यांनी राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वक्तव्यांचेही दाखले आपल्या भाषणात दिले. आपले प्रारंभीचे दिवस ते सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती होणे हा सारा जीवनप्रवास सरन्यायाधीश गवई यांनी उलगडून दाखविला. 

गवई यांनी सांगितले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याचा निकाल नाल्सा प्रकरणात घेण्यात आला. तसेच लष्करात महिलांना पुरुषांप्रमाणेच दीर्घकालीन सेवेची संधी मिळायला हवी, त्यांची विविध महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती व्हावी याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने बबिता पुनिया खटल्याचा निकाल देताना मार्ग मोकळा करून दिला.

‘भावी पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संविधान सक्षम’
सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, भारतीय लोकशाही सतत विकसित होत आहे. महिलांकरिता राजकीय आरक्षणासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या घटनादुरुस्त्या आणि अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मान्यता या गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केला. भारतीय संविधान हा लवचिक आणि सतत नव्याला गोष्टींना सामोरे जाणारा व योग्य गोष्टींचा स्वत:मध्ये अंतर्भाव करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. भावी पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे संविधान सक्षम आहे, असेही ते म्हणाले.