‘‘ घटस्फोटासाठी कसली कुलिंग ऑफ पिरियडची सक्ती करताय? हल्ली तरुण जोडपी लग्नाचा निर्णयच अधिक अविचाराने घेतात. लग्न करण्याआधीच महिनाभर वाट पाहायची सक्ती करा ’’ - हा आहे एका चिनी तरुणाने वेइबो या सोशल नेटवर्किंग साइटवर सरकारला दिलेला सल्ला.सध्या चीनमधली तरुण जोडपी एका नव्या कायद्यामुळे कातावली आहेत. हा कायदा घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया उगीचच किचकट करतो, असा या जोडप्यांचा राग आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांतील संस्कृती जगात सर्वात प्राचीन, इथली लोकसंख्याही सर्वाधिक आणि अर्थातच संस्कृतीचा पगडा लोकांच्या मनामनावर ठसलेला. इथल्या विवाह संस्थाही उर्वरित जगाच्या तुलनेत मजबूत आहेत. अलीकडच्या काळात या समजुतीत फरक पडत असला, विशेषत: नवीन पिढीचे विचार स्वतंत्र होत असले, तरी लग्न टिकवण्याचा प्रयत्न निदान होतोच होतो. अर्थात या वास्तवालाही अलीकडच्या काळात हळूहळू तडे जाऊ लागले आहेत. चीनमध्ये स्वतंत्र विचारांचा ओढा वाढत असून पटत नसताना जोडीदाराचं लोढणं गळ्यात बांधून ठेवायला नवीन पिढी तयार नाही. तरुण जोडप्यांच्या घटस्फोटाचं प्रमाण प्रचंड वाढतं आहे. पण सध्या अनेक शहरांत घटस्फोटासाठी जोडप्यांच्या रांगा लागण्यामागचं महत्वाचं कारण म्हणजे चीनचा विवाहविषयक नवा कायदा. हा नवा कायदा स्वातंत्र्यावर बंधनं आणणारा असून त्यामुळे पुढील काळात घटस्फोट घेणं अधिकच जटील, कठीण आणि प्रचंड खर्चाचं होईल म्हणून अनेक तरुण जोडपी लगोलग कोर्टाची पायरी चढू लागली आहेत.आपली विवाह संस्था धोक्यात येत आहे, घटस्फोटांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे, आपली प्राचीन संस्कृती त्यामुळे बदनाम होत आहे, हे पाहून चीननं गेल्याच महिन्यात एक नवीन कायदा केला. त्यानुसार घटस्फोटाचे नियम बदलले आहेत. कोणत्याही जोडप्याला आता घटस्फोटाचा निर्णय घेण्यापूर्वी एक महिन्याचा ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ देण्यात येईल. निदान तोपर्यंत तरी त्यांना एकत्र राहावंच लागेल. घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर या एक महिन्याच्या काळात जोडप्यातील दोघांपैकी कोणाही एकाचा निर्णय बदलला, त्याला घटस्फोटावर पुनर्विचार करायचा असला तर घटस्फोटाची ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द होईल. तरीही दुसऱ्या व्यक्तीला घटस्फोट हवाच असेल तर त्याला पुन्हा नव्यानं अर्ज करावा लागेल आणि ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’साठी पुन्हा एक महिना थांबावंच लागेल. त्याशिवाय या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्चही वाढत जाईल. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसने गेल्या वर्षी नव्या सिव्हिल कोडला मंजुरी दिली. त्याअंतर्गत लगोलग हा कायदा चीनमध्ये लागू झाला आहे. चीनमधील तरुणाईला हा आपल्या अधिकारांवरचा हल्ला वाटतो. याविरोधात अनेकांनी आवाजही उठवायला सुरुवात केली आहे.चीनच्या सिचुआन प्रांतातील झोंग वेन हे घटस्फोटासंदर्भातले प्रसिद्ध वकील. त्यांचं म्हणणं, ‘‘या कायद्याचा उपयोग होण्याऐवजी त्याचा उलटा परिणाम होतोय आणि कमिटमेंटच्या भीतीनं अनेक जोडपी विभक्तीसाठी आताच कोर्टाची पायरी चढायला लागली आहेत! आपल्या जाेडीदाराचं मत बदलू नये आणि घटस्फोटासाठी त्यानं नकार देऊ नये, यासाठीही जोडप्यांमध्ये विभक्त होण्याची घाई चालली आहे!” चीनमध्ये २००० साली दर एक हजार लोकसंख्येमागे घटस्फोटाचं प्रमाण ०.९६ टक्के होतं ते २०१९ मध्ये तब्बल ३.३६ टक्के इतकं झालं. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मते २०१९ मध्ये जवळपास ९५ लाख विवाहांची नोंद झाली. त्यातील सुमारे सव्वाचार लाख जोडप्यांनी एकतर घटस्फाेटासाठी अर्ज केला आहे किंवा ते विभक्त झाले आहेत. नोंदणीकृत विवाहांची संख्या पहिल्यांदाच एक कोटीच्या खाली गेली आहे, असंही ही आकडेवारी सांगते.२००३ साली चीनने घटस्फोटाची प्रक्रिया काहीशी सुलभ केली आणि परस्पर सहमतीने विभक्त होण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला. तेव्हापासून घटस्फोटाचं प्रमाण सातत्याने वाढतं आहे. यात महिलांनी कमावलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचाही मोठा वाटा असल्याचं समाजशास्त्रज़ सांगतात. एकीकडे वृद्धांची वाढती संख्या आणि दुसरीकडे तरुण जोडप्यांचे घटस्फोट यामुळे चीनपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यावर लवकरात लवकर पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘नवा कायदा महिलांवर अन्यायकारक! चीनच्या नव्या सिव्हिल कोडमुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये बदल होणार आहेत. विवाह, दत्तक, वारसा, मालमत्तेचा अधिकार इत्यादी कायद्यांमध्ये हे बदल होतील. जोडप्यातील एखाद्यानं घरगुती अत्याचाराच्या कलमाखाली जर घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला असेल, तर त्यांना मात्र हा कायदा लागू होणार नाही. ज्या महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाहीत किंवा ज्यांना उत्पन्नाचा नियमित स्त्रोत नाही अशा महिलांवर नवा कायदा अन्याय करणारा आहे, असं प्रसिद्ध वकील झोंग आणि इतर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.