चीनची खेळी; 75 देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढले, आता अब्जावधी डॉलर्स परत करण्याचा दबाव

चीनने 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'च्या माध्यमातून जगातील गरीब देशांना लक्ष्य केले आहे.

चीन आणि अमेरिकेसारखे बलाढ्य देश इतर देशांवर प्रभाव टाकण्यासाठी त्यांना विविध प्रकारची मदत देतात अन् पुन्हा वसुलीही त्याच प्रकारचे करतात. दरम्यान, गरीब देशांना चीन कर्जाच्या सापळ्यात कसे अडकवतो, याचे ताजे उदाहरण समोर आले आहे. एका अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, चीनने गरीब आणि कमकुवत देशांना इतके कर्ज दिले आहे की, आता त्यांच्यावर कर्ज फेडण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकत आहे. जगातील 75 सर्वात गरीब देश चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याने दबलेले असून, त्यांना या वर्षी कर्जाचा हप्ता म्हणून चीनला 22 अब्ज डॉलर्स परत करायचे आहेत.

ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र धोरण थिंकटँक लोवी इन्स्टिट्यूटने मंगळवारी एक विश्लेषण प्रकाशित केले, ज्यामध्ये म्हटले की, या वर्षी 75 गरीब देशांनी चीनला विक्रमी कर्ज परतफेड करणे बाकी आहे. लोवीच्या गणनेनुसार, चीनने जगातील 75 सर्वात गरीब देशांना 35 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. आता आणि येणाऱ्या दशकात चीन विकसनशील देशांसाठी बँकरपेक्षा मोठा कर्जदार असेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.

गरीब देशांवर जास्त व्याजदराने चिनी कर्जे परत करण्यासाठी दबाव येत असल्याने आरोग्य, शिक्षण आणि हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रातील त्यांच्या खर्चावरही परिणाम होत आहे. शिवाय, कर्ज परत करण्याच्या दबावाखाली हे देश महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. विशेष म्हणजे, जेव्हा त्या देशांना सर्वाधिक गरज होती, तेव्हा चीनने कर्ज देणे बंद केले. आता देश आधीच गंभीर आर्थिक समस्यांना तोंड देत असताना, चीनने त्यांचे कर्ज वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे.

याद्वारे चीन गरीब देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवतो
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' अंतर्गत 75 गरीब देशांना हे कर्ज देण्यात आले. याअंतर्गत, चीन गरीब आणि विकसनशील देशांना शाळा, पूल आणि रुग्णालये तसेच रस्ते, जहाज वाहतूक आणि विमानतळांच्या बांधकामासाठी मोठे कर्ज देत आहे. चीन गरीब देशांना जास्त व्याजदराने कर्ज देऊन आणि नंतर तेथे आपली धोरणात्मक उपस्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कर्ज देण्याच्या स्पर्धेमुळे चीन आज जगातील सर्वात मोठा कर्जदाता बनला आहे. 2016 मध्ये चीनचे एकूण कर्ज 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होते, जे सर्व पाश्चात्य कर्जदात्यांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या महिन्यात लोवी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या विश्लेषणात असे आढळून आले की, देशांतर्गत ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यामुळे लाओस गंभीर कर्ज संकटाचा सामना करत आहे. चीनने त्याला मोठे कर्ज दिले आणि लाओस विचार न करता देशांतर्गत ऊर्जेत गुंतवणूक करत राहिला. आता तो कर्जाच्या ओझ्याने दबला आहे.

दुसरीकडे चीन सरकार कोणत्याही देशाला जाणूनबुजून कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत असल्याच्या आरोपांचे खंडन करते. अनेक देश असेही म्हणतात की जेव्हा सर्व देशांनी त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला, तेव्हा फक्त चीनने त्यांना मदत केली. पण लोवीच्या अहवालात म्हटले आहे की, चीन आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कर्जाचा वापर करू शकतो. या अहवालात होंडुरास, निकाराग्वा, सोलोमन बेटे, बुर्किना फासो आणि डोमिनिकन रिपब्लिक यांना मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेल्या नवीन कर्जांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या देशांनी तैवानशी असलेले संबंध संपवून चीनशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले अन् त्यानंतर 18 महिन्यांतच चीनने या देशांना नवीन कर्जे दिली आहेत.

कर्ज वसूल करण्यासाठी चीनवर देशांतर्गत दबाव
चीनने पाकिस्तान, कझाकस्तान, लाओस आणि मंगोलियासह काही धोरणात्मक भागीदारांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आहे. चीन अर्जेंटिना, ब्राझील आणि इंडोनेशिया सारख्या महत्त्वाच्या खनिजे आणि धातूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशांनाही कर्ज देत आहे. एकीकडे चीनला मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊन फायदा होत असताना, त्याचे काही तोटेही आहेत. गरीब देशांना जास्त कर्जाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांना कर्ज फेडणे कठीण होते. यामुळे, कर्ज फेडण्यासाठी चीनवर देशांतर्गत दबावही वाढत आहे.