नवी दिल्ली – भारताविरोधातनेपाळच्या भूमिकेत झालेल्या बदलामागे फक्त चीन नव्हे तर अमेरिकेची रणनीतीही काम करत आहे. नेपाळच्या बदललेल्या पवित्र्यामागे अमेरिका आणि चीनमधील तणाव कारणीभूत असल्याचं मानलं जातं. हे दोन्ही देश नेपाळमध्ये भारताचा प्रभाव कमी करुन नेपाळ सरकार आणि तेथील संसाधने ताब्यात घेण्याचा डाव आखत आहेत. नेपाळमधील सरकारी यंत्रणा ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिका आणि चिनी संस्था यांच्यात स्पर्धा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिथे चीन नेपाळमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून रणनीतिकदृष्ट्या भारताला वर्षानुवर्षे घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर नेपाळमध्ये प्रभाव टाकून अमेरिकेची भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर नजर ठेवण्याची इच्छा आहे. यासाठी अमेरिकन गुप्तहेर संस्था सीआयएने अनेक वर्षांपासून तेथे गुप्तचर कारवाई केली. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेने सर्वप्रथम नेपाळमधील जोशुआ -१ नावाच्या ऑपरेशन अंतर्गत राजशाही संपविली. तेथे लोकशाही सरकारला मजबूत स्थितीत नेले. यानंतर, ऑपरेशन जोशुआ -२ अंतर्गत नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार ठामपणे ठेवण्याच्या कारवायांमागे अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणाही होती.
आता ऑपरेशन जोशुआ -3 सुरू
अमेरिकन सरकारच्या आदेशानुसार गुप्तचर संस्था सीआयएने आता जोशुआ-३ ऑपरेशन सुरू केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट नेपाळ आणि त्याचे सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करुन अमेरिकन मदतीवर अवलंबून ठेवणे हे आहे. या उद्देशाने नेपाळमध्ये दोन अमेरिकन एजन्सी पीस कॉर्प्स आणि मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतविण्यात गुंतल्या आहेत. दुसरीकडे, चीन फारसे मागे नाही आणि बीआरआय म्हणजेच बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह व इतर प्रकल्पांच्या माध्यमातून नेपाळमधील भारताचा प्रभाव संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. चीनने इंटेलिजेंस एजन्सीशी संबंधित असलेल्या हाओ यानकी यांना नेपाळचे राजदूत म्हणून पाठवले आहे.
नेपाळमध्ये चिनी राजदूत गुप्तचर समितीत होते
हाओ यांकी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या गुप्तचर समितीवर कार्यरत आहेत आणि चिनी गुप्तचर संस्था राज्य सुरक्षा मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. नेपाळच्या आधी हाओ याँकी युरोपच्या कारभारावर लक्ष ठेवत होती. नेपाळमधील अमेरिकन योजना अयशस्वी करण्यासाठी आणि भारताचा प्रभाव संपुष्टात आणण्यासाठी हाओ यानकी यांनी केपी ओली सरकारबरोबर एक चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. याचाच परिणाम म्हणून आता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पंतप्रधान प्रचंड हेदेखील ओलीची खुर्ची हिसकावून घेण्याच्या आपल्या आग्रही मागणीपासून मागे हटताना दिसत आहेत.
चीनच्या हस्तक्षेपानंतरच नेपाळ सरकारमधील सध्या सुरू असलेला राजकीय पेच शांत झाल्याचं दिसत आहे. अमेरिका आणि चीन दोघांनाही नेपाळ सरकारवर आपला प्रभाव वापरायचा आहे आणि त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बर्याच गोष्टींसाठी अनेक वर्षांपासून भारतावर अवलंबून असलेल्या नेपाळने आता दोन देशांचे पर्याय पाहून भारताच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली आहे.