अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचे वार्षिक शुल्क 1 लाख डॉलर करण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता. अनेक मोठ्या टेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिकेत परतण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, आता एका अमेरिकन अधिकाऱ्यानेच यासंदर्भात आनंदाची बातमी देत, भारतीयांना घाबरण्याची काहीही गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
भारतीयांना घाईगडबडीत परतण्याची गरज नाही -संबंधित अमेरिकन अधिकाऱ्याने शनिवारी (20 सप्टेंबर 2025) म्हटले आहे की, "H-1B व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांना रविवार (21 सप्टेंबर 2025) पर्यंतच लगेचच परतण्याची आवश्यकता नाही, ना त्यांना पुन्हा येण्यासाठी 1 लाख डॉलर शुल्क भरावे लागणार आहे." अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे की, हा नवा नियम केवळ नवीन व्हिसा अर्जांवर लागू असेल. ज्यांच्याकडे आधीपासून H-1B व्हिसा आहे अथवा जे व्हिसाचे नूतनीकरण करत आहेत, त्यांना हे नवे शुल्क लागू नसेल.
भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम - महत्वाचे म्हणजे, या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता होती, कारण H-1B व्हिसाधारकांपैकी 70% भारतीय आहेत. यामुळेच टेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सतर्कतेचा इशारा दिला होता.
कंपन्यांना आता मिळाला दिलासा -मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत त्वरित परतण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या या स्पष्टीकरणामुळे, भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कंपन्यांनी जारी केली होती सूचना - व्हिसा शुल्कवाढीच्या बातमीनंतर मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या कंपन्यांनी, आपल्या कर्मचाऱ्यांना, जे अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांना तातडीने परतण्याची आणि जे अमेरिकेत आहेत, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याची सूचना दिली होती.
सध्या H-1B व्हिसाचे शुल्क 2,000 ते 5,000 डॉलर दरम्यान आहे. मात्र, नवीन धोरण लागू झाल्यास हे शुल्क वार्षिक 1 लाख डॉलर इतके होईल. याचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी व्यावसायिकांना बसणार आहे, कारण H-1B व्हिसाधारकांपैकी 70% हून अधिक भारतीय आहेत.