शेख हसीनांच्या प्रत्यार्पणासाठी बांगलादेशची भारताला थेट मागणी; फाशीच्या शिक्षेमुळे वाढले टेन्शन!

मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताला एक अधिकृत आणि औपचारिक पत्र पाठवले आहे.

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर, भारतामध्ये आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताला एक अधिकृत आणि औपचारिक पत्र पाठवले आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या युनूस यांच्या सरकारने या निर्णयामुळे भारतावर मोठा कूटनीतिक दबाव आणला आहे, कारण हसीना या सध्या भारतातच आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीगचे सरकार गेल्या वर्षी झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर ५ ऑगस्ट रोजी कोसळले. यानंतर शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता. या बंडात मोठ्या प्रमाणावर हिंसा झाली होती आणि आंदोलकांवर कठोर कारवाई केल्याचा आरोप तत्कालीन सरकारवर होता.

१७ नोव्हेंबर रोजी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणाने ७८ वर्षीय शेख हसीना आणि त्यांचे तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मानवतेविरुद्धचे गुन्हे केल्याबद्दल मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय त्यांच्या गैरहजेरीत सुनावण्यात आला कारण त्या दोघेही भारतात असल्याचा अंदाज आहे. परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसैन यांनी ही माहिती दिली असून, हे पत्र दोन दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयामार्फत भारताला पाठवण्यात आले आहे.

मृतांचा आकडा धडकी भरवणारा!

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार कार्यालयाच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या एका महिन्यात आंदोलनादरम्यान सुमारे १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. आंदोलकांनी केलेल्या कठोर कारवाईच्या मागणीनंतरच हसीनांचे सरकार कोसळले आणि नंतर नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांनी पॅरिसहून ढाका येथे परत येऊन अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून पदभार स्वीकारला.

मागच्या वर्षीही पाठवले होते पत्र!

अंतरिम सरकारने गेल्या डिसेंबरमध्येही हसीनांच्या प्रत्यार्पणासाठी एक राजनैतिक पत्र भारताला पाठवले होते. भारताने या पत्राची पोचपावती दिली होती, पण त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणे टाळले होते.

भारताची भूमिका काय?

इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनलच्या १७ नोव्हेंबरच्या निर्णयानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याचे स्पष्ट केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, "आम्ही शेजारी देश म्हणून बांगलादेशात शांतता, लोकशाही, स्थिरता आणि समावेशकता या हितासाठी काम करण्यास वचनबद्ध आहोत आणि सर्व पक्षांशी रचनात्मक संवाद सुरू ठेवू."

हसीनांच्या प्रत्यार्पणासाठी बांगलादेशातून कूटनीतिक हालचालींनी वेग घेतला असला तरी, भारताने यावर आपला अंतिम निर्णय अजूनही जाहीर केलेला नाही. बांगलादेशच्या सर्वात मोठ्या राजकीय आणि कायदेशीर मागणीवर आता मोदी सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.