बांगलात विरोधी नेत्यांचा मृत्युदंड कायम

१९७१ साली झालेल्या मुक्तिसंग्रामात युद्ध गुन्हेगारी केल्याच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोन वरिष्ठ विरोधी पक्षनेत्यांची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने

ढाका : १९७१ साली झालेल्या मुक्तिसंग्रामात युद्ध गुन्हेगारी केल्याच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दोन वरिष्ठ विरोधी पक्षनेत्यांची पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे या दोघांचाही मृत्युदंड कायम राहिला.
सरन्यायाधीश सुरेंद्रकुमार सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय पीठाने जमात-ए-इस्लामीचे महासचिव अली अहसान मोहंमद मुजाहीद आणि बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे नेते सलाउद्दीन कादीर चौधरी यांच्या पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने मंगळवारी मुजाहिद आणि बुधवारी कादीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
या दोघांचेही वय ६० पेक्षा अधिक आहे. हे दोघेही माजी पंतप्रधान खलिदा झिया यांच्या सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री होते. जमात-ए-इस्लामी हा पक्ष या युती सरकारचा मुख्य सहकारी पक्ष होता.

१६ डिसेंबर १९७१ रोजी मिळालेल्या मुक्तिसंग्रामातील विजयापूर्वी झालेल्या नरसंहार प्रकरणात मुजाहीद हा प्रमुख आरोपी होता. चौधरी याने चटगाव येथे हिंदूंविरुद्ध हिंसक मोहीम चालविली होती. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने या दोघांना मृत्युदंड ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही जून-जुलैमध्ये त्यांच्या मृत्युदंडावर शिक्कोमोर्तब केले होते.