भारत-चीन युद्ध झालंच तर काय करायचं? अमेरिकेनं आधीच घेतला होता मोठा निर्णय!

व्हाईट हाऊसने तयार केलेली एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग, जी 'गुप्त' होती, ती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देव्हाईट हाऊसने तयार केलेली एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग, जी 'गुप्त' होती, ती समोर आली आहे.ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपानसोबत अमेरिकेला इंडो पॅसिफिक रणनीती अधिक चांगली करण्याची आवश्यकता असल्याचा उल्लेखही या कागदपत्रांत करण्यात आला आहे.गेल्या तीन वर्षांत, अमेरिकेने तीन महत्वाच्या संरक्षण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

नवी दिल्ली - पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) भारत-चीन यांच्यात तणावाचे वातावरण आहे. मात्र, हा तणाव वाढण्याच्या दोन वर्षं आधीच अमेरिकेने इंडो पॅसिफिक भागासाठी रणनीती तयार केली होती. नुकत्याच समोर आलेल्या अमेरिकन  राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील कागदपत्रांनुसार, चीनबरोबर सुरू असलेल्या सीमा प्रश्नासारख्या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी भारताला मुत्सद्दी आणि सैन्य समर्थन देण्यासंदर्भात अमेरिकेने आधीच निर्णय घेतला होता. 

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2017 दरम्यान  राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने तयार केलेल्या रणनीतीचे समर्थन केले होते. व्हाईट हाऊसने तयार केलेली एक राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग, जी 'गुप्त' होती, ती समोर आली आहे. ती बुधवारी जारी करण्यात येईल. ऑस्ट्रेलियाच्या पब्लिक सर्व्हिस ब्रॉडकास्टर एबीसी न्यूजने मंगळवारी याच्याशी संबंधित काही डॉक्यूमेंट्स मिळवले आहेत.

या कागदपत्रांचा हवाला देते एबीसी न्यूजने म्हटले आहे, चीनबरोबरच्या सीमा वादासारख्या आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठी, अमेरिकेने मुत्सद्दी, लष्करी आणि गुप्तचर चॅनल्सच्या मदतीने भारताला मदत करण्याचे ठरविले होते. एवढेच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपानसोबत अमेरिकेला इंडो पॅसिफिक रणनीती अधिक चांगली करण्याची आवश्यकता असल्याचा उल्लेखही या कागदपत्रांत करण्यात आला आहे. याशिवाय यात जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे अमेरिकेचे संबंध अधिक वृद्धींगत करण्यासंदर्भात आणि भारतासोबत क्वाड्रिलेटरल संरक्षण संबंध तयार करण्यासंदर्भातही भाष्य करण्यात आले आहे.

गेल्या तीन वर्षांत, अमेरिकेने तीन महत्वाच्या संरक्षण करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यात 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठकीत करण्यात आलेल्या, सैन्यासंदर्भातील संवेदनशील माहितीची दोन्ही देशांदरम्यान रिअल टाईम देवाणघेवाण करणे आणि  सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर करण्याचाही समावेश आहे. हे करार म्हणजे, कम्युनिकेशन कॉम्पॅटिबिलिटी अँड सिक्योरिटी अॅग्रिमेंट (COMCASA), मिलिट्री इन्फॉर्मेशन अॅग्रिमेंट आणि बेसिक एक्सचेन्ज अँड कॉर्पोरेशन अॅग्रिमेंट (BECA) आहे. नुकत्याच आपल्या निरोपाच्या कार्यक्रमात बोलताना, अमेरिकेचे राजदूत कॅनेथ जस्टर यांनी या करारांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला होता. तसेच यामुळे द्विपक्षीय संरक्षण भागिदारी वाढली असल्याचेही ते म्हणाले होते.