मध्यपूर्वेत इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने भारताला मोठा राजनैतिक आणि आर्थिक दिलासा दिला आहे. अमेरिकेने भारताला रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची विशेष सवलत जाहीर केली आहे. इराणवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असताना भारताची ऊर्जेची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून रशियाचे अनेक तेल टँकर्स समुद्रात उभे होते. अमेरिकेचे नवीन निर्बंध आणि पेमेंट/विमा यांच्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्या हे तेल उतरवून घेण्यास कचरत होत्या. मात्र, आता अमेरिकेने ३० दिवसांची सवलत दिल्याने इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांसारख्या सरकारी कंपन्यांनी रशियाकडून सुमारे २० दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करण्याची प्रक्रिया वेगाने करण्यास सुरुवात केली आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी "युद्ध आता कुठे सुरू झाले आहे" असे विधान केले आहे, तर इराणनेही अमेरिकेला प्रतिआव्हान दिले आहे. अशा परिस्थितीत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने तेलाचे दर गगनाला भिडू शकतात. म्हणूनच रशियाकडून मिळणारे स्वस्त तेल भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा 'यू-टर्न'?राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना निर्बंधांची धमकी दिली होती. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि भारताची धोरणात्मक गरज ओळखून अमेरिकेने नमती भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. भारतानेही "आम्ही तेल कुठून खरेदी करायचे, याचा निर्णय आम्हीच घेऊ," असा स्पष्ट संदेश यापूर्वी दिला होता.
Web Summary : Amidst Middle East tensions, the US grants India a 30-day waiver to purchase Russian oil. This addresses India's energy needs, as uncertainty hindered imports. Indian companies are now expediting the purchase of 20 million barrels, crucial given potential oil price surges.
Web Summary : मध्य पूर्व तनाव के बीच, अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दी। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि अनिश्चितता के कारण आयात बाधित हो रहा था। भारतीय कंपनियां अब 20 मिलियन बैरल की खरीद में तेजी ला रही हैं, जो तेल की कीमतों में संभावित वृद्धि को देखते हुए महत्वपूर्ण है।