अमेरिकेने ईरानच्या चाबहार बंदरावर 2018 मध्ये, प्रतिबंधातून दिलेली सूट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय 29 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. याचा भारताच्या रणनीतिक आणि आर्थिक योजनांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. चाबहार बंदर हे भारत, ईरान, अफगानिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांसाठी व्यापाराचे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करते. मात्र, आता अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर, हे संपूर्ण प्रकरण भारत कशा पद्दतीने हाताळतो? कशा पद्धतीने पावले उचलतो, हे बघण्यासारखे असेल.
भारतानं चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनासाठी केलाय करार - भारताने 2024 मध्ये ईरानसोबत चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनासाठी 10 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार सरकारी मालकीच्या इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) आणि ईरानच्या बंदर आणि समुद्री संस्था (Ports and Maritime Organization) यांच्यात झाला आहे. या निर्णयाने भारताचा मध्य आशियासोबत व्यापार वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. भारताने प्रथमच परदेशी बंदराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
महत्वाचे म्हणजे, भारत हे बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोरचा भाग म्हणून विकसित करत आहे, जी रशिया आणि युरोपला मध्यआशियाशी जोडणारा प्रकल्प आहे. चाबहार बंदर रणनीतिकदृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण हे बंदर पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराजवळ आहे.अमेरिकेनं चाबहार बंदरावर दिलेली सूट मागे घेतली -यासंदर्भात अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रमुख उपप्रवक्ते थॉमस पिगॉट म्हणाले, “परराष्ट्र मंत्र्यांनी, 2018 मध्ये अफगानिस्तानच्या पुनर्निमितीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी दिलेली प्रतिबंधतील सूट मागे घेतली आहे. हे प्रतिबंध 29 सप्टेंबरपासून प्रभावी होतील. यानंतर चाबहार बंदराचे संचालन करणारे किंवा संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेले लोक प्रतिबंधांच्या कक्षेत येऊ शकतात.”