इस्लामाबाद - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुढील निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी आणखी वेळ आहे. मात्र मतदारांकडे जाताना ट्रम्प यांना केलेल्या कामांची प्रगती दाखविण्यासाठी एक संधी आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अफगाणिस्तानातून 18 वर्षापासून तैनात असलेले अमेरिकेचे सैन्य पुन्हा माघारी बोलवून घेणे. निवडणुकीच्या वेळी ट्रम्प यांनी जाहीर नाम्यात तशाप्रकारे आश्वासन दिले आहे. मात्र ट्रम्प यांनी तसं केलं तर पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांसाठी अफगाणिस्तान मोकळं रान होईल.
कतारमध्ये तालिबानसोबत अमेरिकेची कुटनीतीवर चर्चा सुरू आहे. या वर्षभरात या चर्चेतून काहीतरी निष्पन्न होईल असं सांगण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानची मुळ समस्या आहे ती हिंसा, दहशतवाद आणि सैन्याचा वापर न होणे. अमेरिका कोणत्या अटीवर त्यांचे सैन्य मागे घेणार आणि अफगाणिस्तान-तालिबान यांच्यासोबत काय संबंध ठेवणार हे आगामी काळात कळेल.
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यातील चर्चेचा पहिला टप्पा संपला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अमेरिकेचे सैन्य परत बोलविण्याच्या तारखेसह योजनेची घोषणा करणे आणि तालिबानला हे आश्वस्त करणं गरजेचे आहे की, ते पुन्हा अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर दहशतवाद्यांना संरक्षण देणार नाही. शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे की, अमेरिकेचे 8600 सैनिक तालिबानात राहून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणार आहे. जर पुन्हा तालिबानमध्ये हिंसा वाढली तर अमेरिकेचे इतके सैन्य तालिबानात पाठवले जातील ज्याची कल्पनाही त्यांना नसेल.
मात्र या सगळ्यात तालिबानमधील एका मोठा गट आहे जो पाकिस्तानचं समर्थन करतो. कतारमधील या चर्चांमागे पाकिस्तानची मोठी भूमिका आहे. अफगाणिस्तानात भारताची उपस्थिती राहू नये यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करतो. 1971 च्या पूर्वी भारताला पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानापासून धोका होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या विकासाची चर्चा भलेही सुरू असेल तरी इस्लामाबादची भूमिका महत्वाची ठरते.
पाकिस्तानची भूमिका काय आहे?पाकिस्तानने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आर्थिक निधीसाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. सूत्रांनी सांगितल्यानुसार अमेरिका जेवढा खर्च अफगाणिस्तानावर करते, त्याचा निम्मा खर्च पाकिस्तानला दिला तर अफगाणिस्तानात शांतता राखण्याची गॅरंटी पाकिस्तान घेईल असं सांगण्यात आलं आहे.
तालिबानसोबत पाकिस्तानचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मदतीने काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरविण्यासाठी पाकिस्तानला मदत होईल. पाकिस्तानच्या या प्रस्तावाने अमेरिकाही खूश आहे. कारण यामुळे अमेरिकेचे सैन्यही परत येईल आणि त्यांचा अर्धा खर्चाची बचतदेखील होणार आहे. आणि तालिबान यासाठी आनंदी आहे की, पाकिस्तानच्या मदतीने त्यांना अफगाणिस्तान सरकारमध्ये भागीदारी मिळेल. तर पाकिस्तानला याचा दुहेरी फायदा होणार आहे. तालिबानच्या मदतीने अफगाणिस्तानात विकास करणाऱ्या संस्थांवर हल्ला करू शकेल आणि अमेरिकेकडून मिळालेल्या पैशाने आणि सैन्याच्या मदतीने भारतातील काश्मीरमध्ये उपयोग केला जाऊ शकेल.
त्याशिवाय अमेरिकेच्या पैशाने पाकिस्तानी सैन्याचा खर्च निघू शकेल. पाकिस्तानला सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाला सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे अमेरिकेने पैसे दिल्यास त्यांना दिलासा मिळू शकेल. त्यामुळे पाकिस्तानचा शांतता राखण्याचा प्रस्ताव हा भारतासाठी चिंतेचा विषय बनू शकेल.