चीन, पाकिस्तान, रशिया आणि तुर्कीनं औपचारिकरित्या अफगाणिस्तानमध्येतालिबान सरकारला मान्यता देण्याची तयारी सुरू केल्याचं दिसून येत आहे. तालिबाननं रविवारी राजधानी काबुलमधील राष्ट्रपती भवनावर कज्बा केला. राष्ट्रपती अशरफ गनी सरकारी अधिकाऱ्यांसह तजाकिस्तानमध्ये पळून गेले आहेत. अफगाणिस्तानवर आता पूर्णपणे तालिबानचं नियंत्रण आलं आहे आणि लवकरच तालिबानकडून 'इस्लामी अमीरात ऑफ अफगाणिस्तान' या संघटनेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यानं चीन अन् पाकसाठी शुभ संकेत? भारताला धोका
जगातील बहुतांश शक्तिशाली देशांनी तालिबान शासनाला मान्यता देण्यास विरोध दर्शवलेला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी अफगाणिस्तानला दहशतवादाच्या उत्पत्तीचं ठिकाण होऊ देता कामा नये, असं म्हणत तालिबानला विरोध केला आहे. दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानातील नव्या सरकारसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. दोन्ही देश तालिबान सरकारला मान्यता देण्याची दाट शक्यता आहे. चीनमधील सरकारी मीडिया आपल्या देशातील नागरिकांमध्ये अफगाणिस्तानातील सध्याच्या परिस्थितीचा स्वीकार करण्याची मानसिकता करण्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. चीनमधील सत्तारुढ कॅम्युनिस्ट पक्षाला इस्लामी समूहाला मान्यता द्यावी लागू शकते असं वातावरण चीनमध्ये तयार करण्यात येत आहे.
रशिया देखील तालिबान सरकारला मान्यता देण्याच्या तयारीतचीनमध्ये गेल्या महिन्यात सरकारी मीडियाद्वारे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांचा एक फोटो प्रसिद्ध करण्यात आला होता. यात ते तालिबानी कपड परिधान केलेल्या अधिकाऱ्यांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे होते. तर रशियानं काबुल स्थित दूतावासाला रिकामी करण्याची कोणतीच योजना नसल्यानं जाहीर करुन अप्रत्यक्षपणे तालिबानला मान्यता दिली आहे. तालिबाननं अफगाणिस्तानमधील रशियाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेची हमी दिली आहे, असं रशियाच्या सरकारी माध्यमांमध्ये वृत्त आहे. तालिबानचे रशियासोबत चांगले संबंध आहेत आणि रशियासोबतच इतर दूतावासांच्या संरक्षणासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे, असं तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी सांगितलं.