हिंगोलीत वाळूघाटावर कंत्राटदारांचा अघोषित बहिष्कार

महसूल बुडाला तर चालेल मात्र माफियाराज संपवू असे राणा भीमदेवी थाटात सांगणा-या अधिका-यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. कुणीच घाट घेत नसल्याने महसूल डुबत आहे. तर दुसरीकडे हिंगोलीत अवैध मार्गाने येणा-या वाळूवर जिल्हा प्रशासन विशेषत: उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर अचानक मेहेरनजर का दाखवत आहेत, हे कळायला मार्ग नाही.

ठळक मुद्दे... त्याचा बैल रिकामाची प्रचिती : अवैध वाहतूक करणाºयांची चांदी; हिंगोली, कळमनुरीत सर्वाधिक उलाढाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : महसूल बुडाला तर चालेल मात्र माफियाराज संपवू असे राणा भीमदेवी थाटात सांगणा-या अधिका-यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे. कुणीच घाट घेत नसल्याने महसूल डुबत आहे. तर दुसरीकडे हिंगोलीत अवैध मार्गाने येणा-या वाळूवर जिल्हा प्रशासन विशेषत: उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर अचानक मेहेरनजर का दाखवत आहेत, हे कळायला मार्ग नाही.
अधिकाºयांनी यंदा हिंगोली जिल्ह्यातील वाळूघाट लिलावासाठी केवळ औपचारिकता पूर्ण केली. गतवर्षी कंत्राटदारांना पावत्या असतानाही वाहने पोलीस ठाण्यात सडवत ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यातच त्यांचे कोणी ऐकूनच घेत नसल्याने मोठी अडचण होती. जी वाहने पावत्यांशिवाय शहरात आली, त्यांना दंड आकारल्यानंतर मात्र कोणतीही खळखळ न करता माफियांनी दंड भरल्याचेही पहायला मिळत होते. मात्र अवैधसोबत वैध मार्गाने वाळू वाहतुकीलाही येणारी अडचण लक्षात घेता कंत्राटदारांनी यंदा लिलाव प्रक्रियेत भागच घेतला नाही. मागच्या वेळी चार घाट लिलावात गेले. कुणीच मुदतीत रक्कम भरली नव्हती. एकाने मदतीनंतर का होईना, भरली त्याला कसबे धावंडा येथून वाळू उत्खननाची परवानगीही मिळाली. इतर तीन घाटांना मात्र मुदतीनंतर रक्कम भरण्याची तयारी दाखविल्यानंतरही प्रशासनाने नकार दिला. त्यानंतर पुन्हा १९ घाटांची प्रक्रिया केली. आता त्यालाही कोणी बोलीत सहभागी झाले नाही. सर्वांच्या फायनान्सियल बिडसंदर्भात काही शासन निर्णय आहे काय, याचा शोध घेतला जात आहे. मात्र यातून काही फारसे हाती लागेल, अशी सुतराम शक्यता दिसत नाही. तसे झाल्यास आधीच थांबलेली बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी अवैध वाहतुकीच्या वाळू शिवाय पर्यायच दिसत नाही. परंतु ही वाळू दर्जाहीन असल्याने काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी तिचा उपयोग करणे अवघड आहे. काहीजण मात्र डस्टसह ही वाळू वापरून काम भागविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा नवा पर्यायच आगामी काळात सोयीस्कर ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महसूल प्रशासनाने कंत्राटदारांचे नाक दाबून तोंड उघडण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे आता ़‘..... त्याचा बैल रिकामा’ असा ठरू लागला आहे. तरीही प्रशासनाने बोध घेतला नाही.