जनसुविधेत दोनशेवर प्रस्ताव

जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत जनसुविधा योजनेतील विविध कामांचे दोनशेवर प्रस्ताव आता जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. ते प्रस्ताव पालकमंत्र्यांकडून अंतिम होणार असले तरीही त्याला विलंब लागू नये म्हणून जि.प.सदस्य खेटे घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागामार्फत जनसुविधा योजनेतील विविध कामांचे दोनशेवर प्रस्ताव आता जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. ते प्रस्ताव पालकमंत्र्यांकडून अंतिम होणार असले तरीही त्याला विलंब लागू नये म्हणून जि.प.सदस्य खेटे घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
जनसुविधा योजनेत ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमिच्या विकासासह विविध कामांसाठी निधी दिला जातो. संरक्षक भिंत, रस्ता, शेड, विद्युतीकरण आदी कामे करता येतात. यामध्ये नियोजन समितीवरील सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी जि.प.सदस्य आक्रमक होते. यामध्ये आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांच्याच शिफारसींना जास्त भाव मिळतो, अशी त्यांची तक्रार होती. तर पूर्वी या कामांच्या शिफारसी केवळ जि.प. पदाधिकारी व समितीवरील सदस्यच करीत. तीच कामे मंजूर व्हायची.
यावेळी जि.प.ला या योजनेत जवळपास ३.६0 कोटी रुपयांचा निधी आहे. यापैकी ३0 लाखांचे जुने दायित्व बाकी आहे. त्यामुळे ३.३0 कोटी रुपये नियोजनासाठी उपलब्ध आहेत. यात दीडपट नियोजन झाल्यास पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांचे नियोजन करणे शक्य आहे. त्यामुळे नेमका काय निर्णय होतो, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. असे असले तरीही जि.प.कडून जवळपास २२५ गावांतील कामांचे प्रस्ताव शिफारसीसह नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्यामुळे यातील पन्नास टक्क्यांपेक्षाही कमी गावांना निधी मिळणार आहे. निधीच्या तुलनेत प्रस्ताव जास्त असल्याने सदस्य आपल्याच भागातील कामे होण्यासाठी रेटा लावतील, अशी चिन्हे असून अनेकांनी नियोजन विभागाच्या घिरट्या मारणे सुरू केले आहे.
तेथे गेल्यावर हे प्रस्ताव पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यासमोर गेल्याशिवाय मंजुरी मिळणार नसल्याचे समजताच अनेकांचा हिरमोड होत आहे. काहींनी तर यासाठी चक्क पालकमंत्र्यांचीही भेट घेण्याचा प्रयत्न केला.
यंदा कामे वेळेत मंजूर व्हावीत, यासाठी जि.प.सदस्य आटापिटा करीत असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबरनंतर लोकसभेचे वातावरण गरम होणार आहे. शिवाय त्यानंतर आचारसंहिता लागल्यास मार्च एण्डपर्यंत कोणतेच काम होणार नाही. त्यामुळे तत्पूर्वीच या सर्व कामांचे नियोजन, निविदा व कार्यारंभ आदेश
हे निवडणुकीपूर्वी मिळतील, याची खबरदारी घेतली जात आहे. कोणती गावे निवडली जातील, याचा अजूनही मेळ नसल्याने सदस्यांमध्ये चलबिचल आहे. आगामी निवडणुकीतही ही कामे केल्याचा फायदा घेता यावा, यासाठी जोर लावला जात आहे.
जनसुविधा योजनेत आहे तेवढ्याच निधीचे नियोजन केले जाते की, दीडपट केले जाते? याकडेच अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दीडपट होणार असेल तर आमच्याही प्रस्तावाचे बघा, म्हणणारे वाढले आहेत.