ग्रामविकास लाच घेण्यात टॉपवर

वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत एसीबीच्या पथकाने दणकेबाज एकूण २० कारवाया करून २८ आरोपींना पकडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विविध शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत एसीबीच्या पथकाने दणकेबाज एकूण २० कारवाया करून २८ आरोपींना पकडले.
शासकीय कार्यालये दिवसेंदिवस भ्रष्टÑाचाराने बरबटत चालले आहेत. एकही शासकीय विभाग दिसणार नाही की, त्या विभागात एसीबीच्या पथकाने कारवाई केली नाही. लाच देणे-घेणे गुन्हा आहे. असे असतानाही शासकीय काम करून देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी नियमबाह्य आर्थिक व्यवहार केला जातो. जिल्हा भ्रष्टाचाराचे माहेरघर बनत चालल्याचे दिसून येत आहे. हिंगोली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. वर्षभरात एसीबीच्या पथकाने २० कारवाया केल्या करून विविध शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, शिपाई व सभापती यांच्याविरूद्ध कारवाई केली. यात एकूण २ लाख ७ हजार ५०० रूपये एसीबीने जप्त केले. लाच देणे किंवा घेणे गुन्हाच आहे. शिवाय शासनाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतन दिले जाते. त्यामुळे शासकीय कामांसाठी नागरिकांनी पैसे देऊ नयेत. सदर कामी पैशाच्या कारणावरून अधिकारी किंवा कर्मचारी अडवणूक करीत असतील तर तात्काळ एसीबी कार्यालयाशी संपर्क करावा, व याबाबत अधिकाºयांना माहिती द्यावी. तसेच टोल फ्री क्रमांक १०६४ कॉल करावा. लोभी भ्रष्टाचारी व्यक्तीला धडा शिकवा, अन्याय सहन करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मुक्त संमती देण्यासारखेच आहे. त्यामुळे भ्रष्टÑाचार मुक्तसाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक सुनील जैतापूरकर यांनी केले आहे.
लाचलुपत प्रतिबंधक विभागातर्फे वर्षभरात करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये जि. प. व पं. स. च्या ग्रामविकास विभागातील सवाधिक ८ कारवाया करण्यात आल्या आहेत. तर महसूल विभागात ३, पोलीस खात्यात ३, वन विभाग १, सामाजिक वनीकरण १ तसेच कृषि विभाग १, पाटबंधारे विभाग
१, व इतर खासगी इसम एकूण २० कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यात दोन कषि उत्पन्न समितीच्या सभापतींचाही समावेश असून २८ आरोपींना एसीबीच्या पथकाने पकडल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून देण्यात आली.
तक्रारीनंतर कारवाई करून भ्रष्टÑाचारी लोकसेवकास पकडल्यास त्याला न्यायालयातून शिक्षा होते. स्वत:चा वकील नेमावा लागत नाही, तक्रारदाराची माहिती गोपनीय ठेऊन त्यास संरक्षणही दिले जाते.