शौचालय अनुदान वाटपात गैरव्यवहार

: येथील पं.स.त गटविकास अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करुन शौचालय प्रोत्साहन अनुदान बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करुन १ लाख ८ हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता आहे. यात एका पंचायत समिती सदस्यासह स्वच्छता अभियान कक्षातील कर्मचाºयांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेनगाव : येथील पं.स.त गटविकास अधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करुन शौचालय प्रोत्साहन अनुदान बोगस लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करुन १ लाख ८ हजारांचा गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता आहे. यात एका पंचायत समिती सदस्यासह स्वच्छता अभियान कक्षातील कर्मचाºयांचाही समावेश असल्याचे बोलले जात आहे.
पंचायत समिती कार्यालयातील स्वच्छता अभियान कक्षातून तालुक्यातील जाम आंध येथील येथील नऊ बनावट लाभार्थ्यांच्या नावाने धनादेश विवरणपत्रावर गटविकास अधिकाºयांची बनावट स्वाक्षरी करुन शिक्के वापरून येथील बँक आँफ इंडियाच्या शाखेत संबंधित बनावट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी बारा हजार रुपये याप्रमाणे एकूण १ लाख ८ हजार रुपये जमा केले. बहुतांश बोगस लाभार्थ्यांनी ही रक्कम उचलली. याची कुणकुण जाम आंध येथील ग्रामसेवक एस.व्ही. खरात यांना लागली. डाटाबेस लाईन सर्वेमध्ये नावे व मागणी अर्ज नसताना आपल्या गावातील लाभार्थ्यांना शौचालय अनुदान कसे मिळाले, याबद्दल त्यांनी गटविकास अधिकारी किशोर काळे यांच्याकडे शंका व्यक्त केली.
यासंबंधी काळे यांनी पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी बी.जी.पंडीत, विस्तार अधिकारी एम.के.कोकाटे, प्रशासकीय अधिकारी मनोज लोंखडे, विस्तार अधिकारी एम.एम.आमले यांच्या पथकामार्फत चौकशी केली. त्यात वरील प्रकार समोर आला आहे. अंत्यत गंभीर असणाºया गैरव्यवहारची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता काळे यांनी वर्तवीली आहे. यानंतर काळे यांनी स्वच्छता अभियान कक्षाचा कनिष्ठ सहाय्यक जी.के.चव्हाण यास कारणे दाखवा नोटीस देत तातडीने खुलासा करण्याचे आदेशीत केले आहे.
पोलीस कारवाई होणार
याप्रकरणी पोलीस कारवाईसाठी गटविकास अधिकारी काळे यांनी स्वच्छता अभियान कक्षाचे समन्वयक व्ही.एस.पानपट्टे यांना आदेश दिले आहे. यामुळे पं.स. वतुर्ळात खळबळ उडाली असून या गैरव्यवहारात एका पं.स.सदस्यासह काही अधिकारी-कर्मचारी गुंतले असल्याची चर्चा आहे. यात गुन्हा दाखल होणार असला तरी संपूर्ण अनुदान वाटपाची चौकशी होणे गरजेचे आहे.