जॉबकार्डसाठी मजुरांचे आर्थिक शोषण थांबवा

हिंगोली : शासकीय वैयक्तिक लाभांच्या विविध योजनासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत अनिवार्य केलेले जॉबकार्ड मजुरांना ग्रामपंचायत स्तरावर निःशुल्क आणि तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. सद्य:स्थितीत मजुरांना जॉबकार्डसाठी मजुरांचे आर्थिक शोषण केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत शासनाच्या घरकूल योजना, सिंचन विहीर योजना, शौचालय योजना, फळबाग योजना यासह इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी शासनाने जॉबकार्ड अत्यावश्यक केले आहे. हे जॉबकार्ड मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील मजूर आपले रोजचे काम बुडवून जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर फेऱ्या मारत आहेत. वास्तविक पाहता जॉबकार्ड काढण्याचे काम निःशुल्क असतानासुद्धा गोरगरीब व हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे आर्थिक शोषण करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक मजुरांनी याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्यानंतर या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत त्यांनी मागणी केली की, मजुरांना हे जॉबकार्ड ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, रोजगार सेवक, आपले सरकार सेवा केंद्रचालक यांच्यामार्फत निःशुल्क मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि गरीब मजुरांचे आर्थिक शोषण थांबवावे. याबाबत पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली जिल्हा परिषद सर्कलनिहाय शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत, असे पाटील सांगितले.