स्थायी समिती बैठकीत प्रशासनाची केली कोंडी

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज प्रशासकीय बाबींवर सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. बँक खाते वर्ग करणे, कार्यारंभ आदेशास विलंब, सिंचन विहिरी, बीडीओ चौकशी प्रकरणावरून चांगलीच कोंडी केली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज प्रशासकीय बाबींवर सदस्यांनी प्रशासनास धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. बँक खाते वर्ग करणे, कार्यारंभ आदेशास विलंब, सिंचन विहिरी, बीडीओ चौकशी प्रकरणावरून चांगलीच कोंडी केली होती.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे तर सीईओ एच.पी.तुम्मोड, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती संजय देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे, सुनंदा नाईक, रेणूका जाधव, अतिमुकाअ मुकीम देशमुख यांची उपस्थिती होती. यावेळी जि.प.च्या आजच्या सभेत जि.प.च्या मालमत्तांवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्याचा ठराव घेतल्यानंतरही पुढे काहीच कारवाई होत नाही. याबाबत सदस्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. हिंगोलीत अशा जागांचा तूर्त फारसा उपयोग होणार नसेल तर सेनगाव व औंढा येथील जागांवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारणीचे आराखडे तयार करण्याची मागणी अंकुश आहेर, संजय कावरखे यांनी केली. तर कावरखे यांनी विषय समित्यांचे अहवाल मिळत नसल्याने झालेल्या कामकाजाची पुढील कार्याची माहिती मिळत नसल्याचा रोष व्यक्त केला. त्याचबरोबर जि.प.च्या बेशिस्त पार्किंग व्यवस्थेवरूनही नाराजी व्यक्त केली. शिवाय कोणीही बाहेरचा येवून सगळे संकेत मोडून वाहने लावत आहे. परिसरात त्यामुळे खड्डेही पडत आहेत, याकडे लक्ष वेधले. प्रभाग समितीच्या बैठका एका महिन्यात सुरू करण्याचे आश्वासन देवून तीन महिने उलटले. मात्र अद्याप जिल्ह्यात कुठेच अशी बैठक झाली नाही, हा मुद्दा गटनेते आहेर यांनी आक्रमकपणे मांडला. जर ठरावांवर अंमल होणार नसेल तर ते घेता कशाला? असा सवाल केला. यावेळी पुन्हा एकदा या बैठका घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. सिंचन विहिरींवरूनही आहेर यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडले होते. जिल्ह्याला दहा हजार विहिरींचे उद्दिष्ट आहे. मग विहिरींना मान्यता देण्यास हात आखडता का? असा सवाल केला. जिल्ह्यात ४ हजारांच्या आसपास विहिरी झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तर तोंडी आदेशाने २0 पेक्षा जास्त विहिरी एका गावात न घेण्यास सांगितल्याचे सांगण्यात आले. मात्र काही गावात तीसपेक्षा जास्त विहिरी मंजूर कशा झाल्या? असा सवालही त्यांनी केला. बाराशिव येथे पाणीपुरवठ्याचे काम मंजूर झाल्यानंतर निविदा काढण्यास तीन महिने लागले. नंतर कार्यारंभ आदेश सहा महिन्यांपासून लटकला होता. यास विलंब झाल्यावरूनही आहेर यांनी जाब विचारला. तर नुकताच हा आदेश दिल्याचे सांगितले.विद्युत अभियंता नसल्याने हिंगोली जि.प.त कामे करण्यास अडचणी येत आहेत. हा अभियंता नेमण्यासाठी संचिका तयार केली असून ती अंतिम टप्प्यात असल्याचे वित्त अधिकारी डी.के. हिवाळे यांनी सांगितल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी जि.प.सदस्य फकिरा मुंढे, दिलीपराव देसाई, राजेंद्र देशमुख, सुवर्णमाला शिंदे यांच्यासह विविध विभागाच्या प्रमुखांची उपस्थिती होती उपस्थिती होती.
खाते बदलले : फायदा काय ?
आहेर यांनी परभणी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून जि.प.चे खाते काढून राष्ट्रीयीकृत बँकेत टाकताना जे फायदे सांगितले, ते काहीच दिसत नसल्याचा आरोप केला. सेसमध्ये फारसी वाढ झाली नाही. शिक्षण, आरोग्य विभागासाठी २ कोटींचा सीएसआर निधी मिळाला नाही. शेतकरी व गरजूंना
कर्जपुरवठा नाही. केवळ वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान केला की, शिफारस केली जाते काय? असा सवाल आहेर यांनी विचारला. यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. केवळ या बाबीचा फायदा होत असल्याचे तेवढे सांगण्यात आले.
कळमनुरी बीडीओंचा अहवाल सीईओंकडे सादर झाला आहे. मात्र त्यावर कार्यवाही होत नाही. सीईआेंनी तो अभिलेख्यांना धरून नसल्याचे म्हटले तर अतिमुकाअ यांनी ही चौकशी असल्याने ते फेरचौकशी कशी करणार? यात तो अडकून पडला आहे. जि.प.सदस्य अजित मगर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.