निधी परत जाऊ नये म्हणून लगबग

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कर्जमाफीनंतर ३0 टक्क्यांची कात्री लागणार असल्याने काही विभागांनी आपली आहे तीच कामे पूर्ण करून आळशी भूमिका घेतली होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कर्जमाफीनंतर ३0 टक्क्यांची कात्री लागणार असल्याने काही विभागांनी आपली आहे तीच कामे पूर्ण करून आळशी भूमिका घेतली होती. मात्र तेवढ्यात निधी परत आल्याने अशा विभागांचा निधी परत येण्याची शक्यता गृहित धरून लोकप्रतिनिधी मात्र अशा निधींतून कोणती कामे घ्यायची यासाठी चाचपणी करीत आहेत. तर दुसरीकडे अधिकारी निधी वर्ग करून घेण्याचे प्रस्ताव दाखल करताना दिसत आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात सर्वसाधारणच्या वार्षिक आराखड्यात ९५.६७ कोटींची तरतूद मंजूर होती. यापैकी ६१.१३ कोटी एवढी रक्कम विविध विभागांना मागील महिन्यातच वितरित केली होती. मात्र अजून जवळपास ३५ कोटी शिल्लक आहेत. शिल्लकपैकी जवळपास ६ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम नव्याने वितरित झाली. यात पूरनियंत्रणला वाढीव ८ लाख, शालेय शिक्षणचे ३.१९ कोटी, क्रीडा-७६ लाख, तांडा वस्ती सुधारला १.0२ कोटी आदी बाबींचा समावेश आहे. तर इतर काही विभागांचे निधी मागणीचे पत्र आता दाखल होत आहेत. त्यातही काही विभागांना मात्र अजूनही नियोजन विभागाकडूनच निधीबाबत विचारणा करण्याची वेळ येत आहे. यामुळे अशा विभागांचा निधी परत येतो की काय, अशीही भीती आहे. तो आल्यास ऐनवेळी धावपळ न होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध योजनांचे प्रस्ताव तयार करताना दिसत आहेत. यासाठी वर्षभरात कधीच न दिसणारी नेतेमंडळीही आता नियोजन विभागाच्या घिरट्या घेताना दिसत आहे. मात्र प्रत्यक्षात बीडीएसवर किती निधी आला त्यावरूनच निधी वितरणाची गती दिसणार आहे. यापूर्वी केवळ २.२५ कोटींच्या निधीचे पुनर्विनियोजन प्रशासनाने केलेले आहे. आता नव्याने यात खरेच वाढ होते की कसे, हा प्रश्नच आहे. कृषी संलग्न सेवांसाठीची १५.९७ पैकी १0.९९ कोटींची रक्कम वितरित झाली. फलोत्पादन, सहकार, पीक व पशुसंवर्धनासाठीचा निधी अजून वितरितच नाही.
ग्रामविकासाचे ३.४५ कोटी वितरित झाले. तर पाटबंधारे व पूरनियंत्रणच्या ५.९५ कोटींपैकी ३0 लाख वितरित झाले. सामाजिक सेवांच्या २५.६४ कोटींपैकी २0 कोटीच वितरित झाले. यात आरोग्याचे ३.८३ पैकी १.८६, नगविकासचे ६.८८ पैकी २.५९ कोटीच वितरित झाले आहेत. उर्जा विकासाचे ३ पैकी २ कोटी, रस्ते, पूल व इमारतींचे १५.0४ पैकी १0.२४ कोटी, तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकासाचे ६.२६ पैकी ३.७५ कोटी, इतर योजनांचे १.२८ कोटीपैकी ३६ लाख, नावीन्यपूर्ण योजनेचे ४.७८ कोटींपैकी २७ लाख वितरित झाले. यातील अनेक विभागांनी वाढीव निधीचे नियोजन केले. मात्र मागणीच केली नाही. चार-दोन विभागच निधी परत करू शकतील, असे चित्र आहे. मात्र तरीही पुढाऱ्यांची धावपळ सुरूच आहे.