- अरूण चव्हाणजवळा बाजार: संप केल्यावर मागणी मान्य होत असेल तर आमचा त्यास विरोध नाही. पण कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय घोडे मारले? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित करून आम्हालाही शासनाने १० हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
शासकीय कर्मचारीवर्गाला जुनी पेन्शन लागू करावी व इतर मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून संप पुकारला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणची शासकीय कामे खोळंबली आहेत. खरीप हंगाम अतिवृष्टीच्या पाण्यात गेला. रबी हंगामात शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव म्हणावा तसा मिळत नाही. तरीही शेतकरी आनंदी आहे. आता शेतकरी गप्प बसणार नाही. दोन पैसे कोणाला मिळत असतील तर आम्ही विरोध करणार नाहीत. पण शेतात राबून, उसनवारी करून पोट भरत नसेल तर शेतकरी आता शांत बसणार नाही. आम्हाला काय पैसे नको आहेत का? असा सवाल करून शेतकऱ्यांनी महिन्याकाठी दहा हजार रुपयांची मागणी शासनाकडे केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुले शिकून मोठी होतात. त्यात आम्हाला आनंद आहे. पण आमचीही मुले शिकली पाहिजेत, असे वाटते. पण शेतकऱ्यांकडे पैसा नाही म्हणून मुले-मुली शेतातच राबतात. आता शेतकरी जागा झाला आहे. शासनाकडे पैसा आहे. तो पैसा कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी असेल तर शेतकऱ्यांनाही द्यायला पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे.
शेतकरी जगला तर देश जगेल...सरकार सर्वांचे आहे. ते कोणावरही दुजाभाव करत नाही. कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली तर आमचीही मागणी मान्य करावी.- दिलीप राखोंडे, शेतकरी
वेळ प्रत्येकावरच येत असते. शेतकरी तर उसनवारीत जीवन जगत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. आम्हाला पण पेन्शन द्यायला काहीच हरकत नाही.- माणिक सावंत, शेतकरी
शेतकऱ्यांना कधीच सुख मिळत नाही. सतत तो संकटाला सामोरे जात असतो. हंगाम संपला तरी काहीच पदरात पडत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांनाही मानधन द्यावे.-सुरेश सुदाम चव्हाण, शेतकरी
शेतकरी भोळाभाबडा आहे. सकाळी उठून पिकाला पाणी देण्यासाठी जातो. साधी सायकल घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केली तर शेतकऱ्यांनाही दहा हजार रूपये मानधन द्या.- पाडुरंग मारोतराव शेळके, शेतकरी