शासन निर्णयाने खरेदीला लगाम

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेवटच्या टप्प्यात होणाऱ्या खरेदीला लगाम घालण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा परिषदेत विविध योजनांचीही खरेदी कात्रित सापडली आहे. मानव विकास मिशनच्या साहित्यासह आरोग्य विभागाच्या साहित्य खरेदीलाही लगाम लागला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेवटच्या टप्प्यात होणाऱ्या खरेदीला लगाम घालण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्हा परिषदेत विविध योजनांचीही खरेदी कात्रित सापडली आहे. मानव विकास मिशनच्या साहित्यासह आरोग्य विभागाच्या साहित्य खरेदीलाही लगाम लागला आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यापासून फर्निचरची दुरुस्ती, खरेदी, झेरॉक्स मशीन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग दुरुस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव समोर येतात. यात अनेकदा वायफळ खर्चाचा इरादा असतो. मात्र यावर बंदी येण्याची भीती असल्याने अनेकांनी ही खरेदी आधीच आटोपली होती. तरीही काही विभागांची प्रक्रिया मात्र अडकून पडली आहे. आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन आदी विभागांना यात चाट बसली आहे. औषध खरेदीची खास बाब व केंद्रीय योजना, त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा, बाह्यसहाय्यित प्रकल्पांसाठी हे निर्बंध लागू नाहीत. मानव विकास मिशन यात येते की नाही, हा शोधाचा विषय आहे. मात्र जिल्हा वार्षिक योजना, लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीतून खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावे लागणार आहेत. १ फेब्रुवारीनंतर अशा कोणत्याच प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देवू नये. ३१ मार्चपर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे.
यापूर्वी निविदा प्रक्रिया झालेली असल्यास मात्र त्यात कोणतीही अडचण राहणार नाही. त्यामुळे काही विभागांनी आधीच खरेदी प्रक्रिया आटोपून घेतल्याने त्यांची यातून सुटका झाली आहे. तरीही विविध विभागांची लाखोंची खरेदी तसेच नावीन्यपूर्ण योजनेतील खरेदीही यात अडकणार आहे.