जिल्ह्यात गणवेश खरेदीत राजकारण्यांची लुडबुड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 24, 2021 04:27 IST2021-03-24T04:27:56+5:302021-03-24T04:27:56+5:30
अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध सुविधा पुरविल्या जातात. यात मोफत गणवेशांचाही समावेश आहे. ...

जिल्ह्यात गणवेश खरेदीत राजकारण्यांची लुडबुड
अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध सुविधा पुरविल्या जातात. यात मोफत गणवेशांचाही समावेश आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, बहुतांश ठिकाणी गणवेश खरेदी करताना, मुख्याध्यापकांना शालेय समिती व राजकारण्यांच्या रोषाला सामाेरे जावे लागत आहे. गणवेश खरेदीसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीवर राजकारण्यांचा डोळा असल्याने गणवेश खरेदीत हस्तक्षेप वाढत आहे. याचा परिणाम गणवेशाच्या दर्जावर होत असून, खरेदी केलेला कपडा काही दिवसांतच खराब होत आहे. या वर्षी २ कोटी १२ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. यातून प्रत्येकी एकच गणवेश मिळत असल्याचा आरोप विद्यार्थी करीत आहेत.
मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी काय?
- गणवेश खरेदी करताना शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष, सदस्यांना विश्वासात घेताना दमछाक होत आहे.
- काही प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश दिला जात असल्याने, खुल्या प्रवर्गातील पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
- इयत्ता पहिली ते चाैथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रती गणवेशासाठी ३०० रुपये तर पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही ३०० रुपयांचा निधी दिला जातो. यामुळे गणवेशासाठी अनेक वेळा निधी अपुरा पडतो. यातून काही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता असते.
- त्यात शाळा व्यवस्थापन समिती, अध्यक्ष, राजकारण्यांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याने वादाचे प्रकारही घडत आहेत.
प्रतिक्रिया...
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची समजूत घालताना पंचाईत होते. सर्वच ठिकाणी राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसतो. मात्र, काही गावांत शालेय समिती व राजकारण्यांच्या रोषाला मुख्याध्यापकांना सामाेरे जावे लागते. त्यामुळे गणवेश खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांनाच द्यावेत.
- सुभाष जिरवणकर, जिल्हाध्यक्ष म.रा.प्रा. शिक्षक संघ
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी निधी उपलब्ध आहे. कोणताही विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची शिक्षण विभाग काळजी घेत आहे. मुख्याध्यापक व शालेय समितीला गणवेश खरेदीचा अधिकार आहे. गणवेश खरेदीत राजकारण्यांची लुडबुड असल्याची तक्रार अद्याप तरी आली नाही.
- रत्नमाला चव्हाण, शिक्षण सभापती, जिल्हा परिषद
जिल्ह्यातील एकूण शाळा - ७८९
एकूण विद्यार्थी - ७०,९२०
मुले - २३,५२०
मुली - ४७,४००
लागणारे गणवेश- ७०,९२०
जि.प.ला निधी प्राप्त - २,१२,७२,०००