पीककर्ज वाटप अजूनही २९ टक्क्यांवरच

हिंगोली जिल्ह्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढायला तयार नाही. शेतकऱ्यांना महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला आहे. जवळपास ६०० कोटी रुपये यातून बँकांना मिळाले आहेत. कर्जमाफी मिळाल्यानंतरही २५ हजार शेतकऱ्यांना नवे पीककर्ज मिळाले नसल्याचे मागच्या बैठकीतही समोर आले होते. या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने पीककर्ज देण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. मात्र, त्याचा परिणाम बँकांवर झाला नसल्याचे दिसत आहे. सुरुवातीलाच बैठक घेतल्यानंतर बँका सुतासारख्या सरळ होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांची शेतकऱ्यांबाबत असलेली अनास्था वारंवार पुढे येत आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सर्वाधिक कर्जवाटप केले आहे. या बँकेला ११८ कोटी रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. सध्या २२ हजार १७६ शेतकऱ्यांना ६३.२२ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. हे प्रमाण ५३.१३ टक्के आहे. इतर बँकांप्रमाणेच ही बँकही यंदा मागे पडल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, या एकट्या बँकेचे हे पीककर्ज वाटप असल्याने तसा टक्का समाधानकारकच मानायला हरकत नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचे पीककर्ज वाटप करणारी बँक म्हणजे महाराष्ट्र ग्रामीण बँक. या बँकेला १२६ कोटींच्या पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. या बँकेने ५ हजार २८९ शेतकऱ्यांना ४१.१७ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. हे प्रमाण ३२.५९ टक्के आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी सोळा बँकांनी मिळून फक्त २२.५९ टक्के कर्ज वाटप केले. त्यांना उद्दिष्ट ५१० कोटी रुपयांच्या पीककर्ज वाटपाचे आहे. प्रत्यक्षात ११ हजार ६३४ शेतकऱ्यांना ११५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले. त्यामुळे या बँकांची अनास्था समोर येत आहे. यातील अनेक बँकांनी तर शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव केवळ सादर करून घेत हेलपाटे मारायला लावले आहे.

कर्जापेक्षा खर्चच जास्त

राष्ट्रीयीकृत बँकांमुळेच शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. पीकनिहाय कर्जवाटपाचे वेगवेगळे दर आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकेत सोसायटीपेक्षा जास्त कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ओढा या बँकांकडे असतो. मात्र, या बँकांत ५० चकरा मारल्यानंतर काम होते अथवा या चकरा वायाही जातात. त्यामुळे एवढा मोठा भुर्दंड सोसणारे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.

लोकप्रतिनिधींसमोर हलवतात माना

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी जिल्हा प्रशासनासमोर झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींसमोर माना हलवतात. लोकप्रतिनिधीही एसएलबीसीकडे अहवाल पाठविण्याचा धाक दाखवितात. कधी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला जातो. मात्र, यात पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे पहिले पाढे पंचावन्न, असेच चित्र आहे.