लोकमत न्यूज नेटवर्कवसमत : वसमत नगरपालिकेत सहाय्यक अनुदानासाठी जास्तीचे प्राप्त झालेले साडेअकरा कोटी रुपयाचे प्रकरण अद्यापही गूढच आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेला जिल्हाधिकाºयांचा चौकशी करण्यासाठी नेमलेला जिल्हाधिकाºयांचा चौकशी अहवाल अद्यापही जाहीर झालेला नाही. तर नगर परिषद संचालनालयाच्या संचालकांचेही चौकशीचे आश्वासन हवेतच विरत चालले असल्याचे चित्र समोर येत आहे.वसमत नगरपालिकेने शासनाला खोटी माहिती पुरवून ११ कोटी ४५ लाख ३४ हजार एवढे जास्तीचे सहाय्यक अनुदान पदरात पाडून घेतले व वेतनासाठी खर्च न करता इतरत्र खर्च करून अनेकांनी चांगभले करून घेतले. सदर प्रकरण शासनाच्या लेखा परीक्षणात उघड झाल्यानंतर शासनाने सदरची रक्कम परत करण्याचे आदेश काढले व खोटी माहिती देऊन अनुदानाची मागणी करणाºया अधिकारी- कर्मचाºयांवर कारवाई प्रस्थापीत करण्याचे आदेश काढण्यात आले मात्र अद्याप २०१३ पासून नगरपालिकेने शासनाकडे न माहिती सादर केली न परतफेड केली.दरम्यान, शासनाने वसमत नगरपालिकेच्या सहाय्यक अनुदानात कपात करणे सुरू केले. सहायक अनुदान कपातीचा फटका कर्मचाºयांना बसल्याने सतत पाच वर्षापासून कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले होते. शेवटी लालबावटा संघटनेने प्रकरण थेट मुंबई दरबारात नेल्याने कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न मिटला. मात्र साडेअकरा कोटी रुपये गैरपद्धतीने इतर खर्च करून शासनालाच टोपी घालणारे डोके मात्र अद्यापही शाबूत आहेत.साडेअकरा कोटीच्या घोटाळ्याची चौकशीसाठी जिल्हाधिकाºयांनी समिती नेमून चौकशीही केली. पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल येणार होता. मात्र वर्ष होत आले तरी चौकशी अहवालही जाहीर झाला नाही.चौकशी अहवालात साडेअकरा कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने खर्च करणारे कोण आहेत, हे स्पष्ट झाले की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.कर्मचारी संघटनेने मुंबई येथे नगर परिषद संचालनालयासमोर उपोषण करून चौकशीची मागणी लावून धरली होती.सहाय्यक संचालकांनी कर्मचाºयांना पत्र देवून चौकशी होईल, दोषींवर कारवाई होईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र लेखी आश्वासनानंतरही कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. कर्मचारी संघटनेने लावून धरलेल्या आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी कर्मचाºयांचे वेतन नियमित करण्याचा निर्णय तेवढा घेतला गेला. त्यानंतर मात्र हालचाल बंद झाली तर आता थंड बस्त्यात पोहोचते की काय? असा प्रश्न पडला आहे.शासनाच्या तिजोरीतून साडेअकरा कोटी रुपये चुकीची माहिती देऊन मिळवायचे त्या रकमेपैकी काही रक्कम शासनाकडेच दुसरी योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी लोकवर्गणी म्हणून भरायची व दुसºया योजनेतील मिळालेला निधीतून टक्केवारीचा हिशेब करायचा असा हा शासनाच्या तिजोरीलाच हात घालणारा घोटाळा आहे. मात्र हा घोटाळा दडपला जाण्यासाठी नगरविकास संचालनालयाही प्रयत्न करावा लागत आहे की काय? असा प्रश्न पडत आहे.सर्वांचे लक्ष : तारांकित प्रश्नाचे उत्तर काय?सदर प्रकरणात अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र या तारांकित प्रश्नातून काय उत्तर निघाले हेही समजण्यास मार्ग नाही. कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्याचे पाहून औरंगाबाद आयुक्तांनी कर्मचाºयांची देणी १४ व्या वित्त आयोगातून देण्याचा तोंडी आदेश दिला होता. त्यानुसार १४ व्या वित्त आयोगातून दोन कोटी रुपयांच्या आसपासची रक्कम पगार व देणी यावर खर्च झाली. १४ व्या वित्त आयोगातून कर्मचाºयांचे वेतन करणे हे कायदेशीर की गैर कायदेशीर आहे, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.