सध्या जिल्ह्यातील सर्व कोविड सेंटरमध्ये ८४२ रुग्ण दाखल आहेत. आठशेच्या पुढे गेलेली ही रुग्णसंख्या इतर जिल्ह्यांच्या मानाने खूप कमी वाटत असली तरीही येथील तोकडी यंत्रणा एवढ्याही रुग्णांचा सांभाळ करू लागली, यातच सर्व काही आले आहे. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी जाहिराती काढल्या तरीही मनुष्यबळ मिळत नाही. डॉक्टरांची तर २५ टक्केही पदे भरली गेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांची निवड झाली तरीही त्यातील अर्धे अजून रुजूच नाहीत. त्यामुळे आहे? त्या यंत्रणेवर आणखी किती ताण पडणार आहे? हा प्रश्न आहे. जिल्हा प्रशासनाने आता कौठा व सिद्धेश्वर येथील आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत नवीन ऑक्सिजन बेडेड सुविधेसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. त्यापूर्वी डॉक्टर व परिचारिकांची व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे. काही केंद्रांवर आताच डॉक्टरचे तोंडही पहायला मिळत नाही. कर्मचारीच उपचार करतात. आमच्या समस्यांचे समाधान करायला कोणी नसल्याची ओरड होत आहे.
नांदेडप्रमाणे लूट होऊ नये
हिंगोली जिल्ह्यातही आता खासगी कोरोना केअर सेंटर सुरू झाले आहेत. ते पॅकेजेसही जाहीर करू लागले आहेत. मात्र अशा केंद्रांतही डॉक्टरांपेक्षा कर्मचाऱ्यांवरच भार असल्याचे रुग्ण सांगत आहेत. मात्र प्रतिष्ठेपोटी अशा रुग्णालयात भरती झालेल्या या उच्चभ्रूंना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी परिस्थिती सोसावी लागत आहे. रुग्ण असल्याने तक्रार करायला बाहेर येता येत नाही. तर शासकीय यंत्रणेचे यावर काय नियंत्रण राहणार आहे, हे अजून काही निश्चित दिसत नाही. याबाबतही जिल्हा प्रशासनाने मार्गदर्शक सूचना काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा नांदेडप्रमाणे हिंगोलीतही लुटीची शक्यता नाकारता येत नाही. शुल्कासह सर्वच बाबींमध्ये प्रशासनाने पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.
खासगीच्या नोंदी होतात तरी कुठे?
खासगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या व सोडलेल्या रुग्णांची संख्या अधूनमधून आरोग्य विभागाला जाग आली तर प्रेस नोटमध्ये येते. अन्यथा त्यांचा उल्लेखही नसतो. खासगीच्या या नोंदी होतात तरी कुठे? हा प्रश्न आहे.