हिंगोली : उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम वर्ग २ पदोन्नतीसाठी काढलेला २८ डिसेंबर २०२२ चा सेवा प्रवेश नियम रद्द करून, जि. प. माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत सामावून घ्यावे. तसेच येत्या सहा महिन्यांत सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार करण्याचे आदेश मॅटने दिले आहेत.
२८ डिसेंबर २०२२ च्या सेवा प्रवेश नियमाप्रमाणे जि. प. माध्यमिक शिक्षक टीचिंग केडरध्ये येत असून, बी.एड. पात्रताधारक असल्याने त्यांना उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम प्रशासकीय पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले गेले. उपशिक्षणाधिकारी हे पद पूर्णत: प्रशासकीय आहे, असे ठरवून या पदावर पदोन्नतीसाठी केवळ पदवी पात्रतेचे निकष ठरविले. या सेवाप्रवेश नियमात पदोन्नतीच्या दोन शाखांचे एकत्रीकरण करून लिपिक संवर्गातील अधीक्षक यांची अर्हता केवळ पदवी असल्याने त्यांना पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविले होते. अशैक्षणिक क्षेत्रातील अधीक्षकांना उपशिक्षणाधिकारी पदावर पदोन्नती आणि शिक्षण क्षेत्रातील माध्यमिक शिक्षकांना मात्र डावलले होते.
या निर्णयाच्या विरोधात जि. प. माध्यमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष व्ही. पी. फुलतांबकर यांच्या नेतृत्वात २८ डिसेंबर २०२२ च्या सेवाप्रवेश नियमाच्या विरोधात औरंगाबाद मॅटमध्ये याचिका दाखल केली. ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. व्ही. डी. सपकाळ यांनी शिक्षकांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. संदीप सपकाळ आणि ॲड. रोहित पाटील यांनी सहकार्य केले. शासनाच्या वतीने ॲड. अजय देशपांडे यांनी काम पाहिले.
१८ फेब्रुवारीला या याचिकेचा निकाल लागला. त्यात २८ डिसेंबर २०२२ चे सेवा प्रवेश नियम रद्द करून जि. प. माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच सहा महिन्यांत सुधारित प्रवेश सेवा प्रवेश नियम तयार करून शिक्षण प्रशासन शाखेत जि. प. माध्यमिक शिक्षक, अराजपत्रित मुख्याध्यापक यांचा फिडर केडरमध्ये समावेश करून अध्यापन आणि प्रशासकीय पदांचे मूल्यांकन योग्य पद्धतीने होईल, असे स्पष्ट निकष सेवा प्रवेश नियमात अंतर्भूत करण्याचा सल्ला दिला आहे, अशी माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष व्ही. पी. फुलतांबकर यांनी दिली.