हिंगोलीला मिळाला स्वतंत्र न्यायिक जिल्ह्याचा दर्जा; न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन

जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सुसज्ज इमारतीचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

हिंगोली : जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर २५ वर्षांनी हिंगोलीला स्वतंत्र न्यायिक जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांचे उद्घाटन झाले.

येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाची सुसज्ज इमारत उभारली असून, २२ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी, न्यायमूर्ती खोब्रागडे, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील, परभणी येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उज्ज्वला नंदेश्वर, हिंगोली येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तुफानसिंग अकाली, विशेष पोलिस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलिस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांच्यासह मराठवाडा, विदर्भातील विविध जिल्ह्यांचे न्यायमूर्ती, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

२४ पासून प्रत्यक्ष कामकाज
हिंगोली जिल्ह्याला स्वतंत्र न्यायिक दर्जा मिळाल्याची घोषणा २२ फेब्रुवारी रोजी झाली असून, जिल्ह्यातून न्याय-निवाड्याचे स्वतंत्र कामकाज २४ फेब्रुवारीपासून होणार आहे.