हिंगोलीतही साडेचार कोटीच्या धान्याचा अपहार

हिंगोली : तालुक्यात जानेवारी ते जुलै २०१९ या काळात ११ हजार ३७७ क्विंटल गहू व ४ हजार ८९० क्विंटल तांदूळ अशा १६ हजार २६७ क्विंटलची अनियमितता झाली असून, यातील दोषी संबंधितांवर कारवाईची मागणी विराट लोकमंचच्या शेख नईम शेख लाल यांनी केली आहे. यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाचा दाखला दिला आहे. तर प्रशासनाकडून यात संबंधितांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांना कारवाईचा अहवाल पाठविला जाईल, असे सांगण्यात आले.

दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, जानेवारी ते जुलै २०१९ या कालावधीत ऑफलाईन पद्धतीने नियतनापेक्षा जास्त ११ हजार ३७७ क्विंटल गहू व ४ हजार ८९० क्विंटल तांदूळ असे एकूण १६ हजार २६७ क्विंटल धान्याचा जास्तीचा पुरवठा केला. याचाी बाजारभावाने ४.६१ कोटी रुपये एवढी किंमत होते. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य लाभापासून वंचित केले. उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी दिलेल्या अहवालात ही बाब स्पष्ट झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या अहवालात ऑनलाईन वितरणातील आकडेवारी विचारात न घेता नियतन मंजूर करणे, मंजूर केलेल्या नियतनाच्या तुलनेत रास्त दुकानदारांना अधिकचे वाटप करणे, पुरवठाविषयक अभिलेखे अद्ययावत न ठेवणे, या सर्व बाबी विचारात घेता कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने सदरील अनियमितता केली आहे. या निष्कर्षाप्रत ही चौकशी समिती आलेली आहे, असेही म्हटले आहे. याबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून या रकमेची वसुली करावी, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याबाबत प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी म्हणाले, या प्रकरणाची चौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आली. यात तत्कालीन तहसीलदारांची विभागीय चौकशीही लावली. विभागीय आयुक्तांकडे कारवाईचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला होता.

याबाबत पुरवठा अधिकारी अरुणा संगेवार यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पाठवून कारवाई प्रस्तावित केली होती. मात्र या अहवालात काही त्रुटी आढळल्याने तो परत आला होता. आता पुन्हा त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी फेरचौकशी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत झाली. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून संबंधितांना नोटिसा बजावून खुलासे मागविले आहेत. हे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यावरून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.