लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्राम पंचायतीसह विविध पाणी पुरवठा योजनांच्या ३० मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकीत वीज बिलापोटी ५० टक्के रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्याचा शासन आदेश धडकला आहे. यामुळे एकीकडे पालिकांचे विकासाचे बजेट बिघणार असले तरीही भविष्यात पाणीपुरवठ्याची वीज कापण्याचे प्रकार थांबतील.पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांची कोट्यवधीची देयके थकित असलेल्या राज्यात अनेक महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीही आहेत. एवढेच नव्हे, तर थकीत रक्कम भरण्याचे पुढे नावच न घेतल्याने दंड आणि व्याजाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. काहींनी चालू देयक भरण्याचा फंडा शोधला होता. मात्र काही दिवसांपासून महावितरण यात सक्तीची भूमिका घेत असल्याने अडचणी होत होत्या. अनेक ठिकाणी वीज कापल्याने पाणी बंद व शहरात अंधार होत होता. यावर मात करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ५0 टक्के रक्कम शासनच थेट महावितरणला देणार आहे. तर उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी महावितरणने सुलभ हफ्ते पाडून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर ५० टक्के रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम महावितरणला भरणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहणार आहे. विशेष बाब म्हणजे ग्रामविकास विभागामार्फत भरण्यात येणारी ५० टक्के रक्कम ही शासन स्तरावर परस्पर भरण्यात येणार आहे. मराठवाड्यासह राज्यभरात अनेक स्थानिक संस्थांचे वीज देयके आणि व्याज व दंड रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकलेली असून या निर्णयामुळे मोठा फायदा होणार आहे.हिंगोलीत बैठकया निर्णयाच्या पार्श्वभूमिवर न.प.त मुख्याधिकारी रामदास पाटील, उपअभियंता डी.ई.पिसे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात व्याज व दंड माफ करून थकित वीजबिलाची रक्कम किती आहे, याची माहिती घेण्याचे ठरले. पाणीपुरवठा व पथदिवे दोन्हींच्याही थकबाकीचा यात विचार होणार आहे.
वित्त आयोगाची अर्धी रक्कम वीज थकबाकीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 19, 2018 12:54 AM