मदतीच्या रकमेतून कर्जकपात करू नये

शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर मिळणा-या दुष्काळी मदतीच्या अनुदानातून कर्जकपात केल्यास संबंधित बँकेविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिला

ठळक मुद्देहिंगोली जिल्हाधिकारी ...तर बँकांवर फौजदारी, आता १.६0 लाखांचे कर्ज विनातारण

हिंगोली : शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर मिळणा-या दुष्काळी मदतीच्या अनुदानातून कर्जकपात केल्यास संबंधित बँकेविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगदीश मिनीयार, अग्रणी बँक व्यवस्थापक शांताराम यांची उपस्थिती होती. यावेळी जयवंशी म्हणाले, अनुदानाच्या रक्कमेतून कर्ज कपात केल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. मात्र आरबीआय अशा प्रकाराला मान्यता देत नाही. तेव्हा बँक अधिकाऱ्यांनी ही खाते एकमेकाशी संलग्न असल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा मुद्दा फक्त केवायसीशी संबंधित आहे. त्यात कर्ज कापून घेण्याचा संबंध येत नाही. त्यामुळे यापुढे असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधीतांवर फौजदारी केली जाईल, असे ठणकावले. तेव्हा शेतकऱ्याला अर्जावर त्याची रक्कम देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
दत्तक गावे संकल्पना राबवूनही अंतर व इतर कारणे सांगून बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे अंतर व दत्तक गाव या संकल्पना सारून जो शेतकरी येईल, त्याला यंदा पीक कर्ज वाटप करण्यास सांगितले.
१४५६ कोटींचा पीककर्ज आराखडा
यंदा खरीप व रबी हंगामाचा मिळून १४३६ कोटी रुपयांचा पीककर्ज पतपुरवठा आराखडा अग्रणी बँकेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. याप्रमाणे अधिकाअधिक शेतकऱ्यांना दोन्ही हंगामांमध्ये कर्जवाटप करण्यास जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी बजावले आहे. यामध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडियाला ४८0 कोटी, बँक आॅफ महाराष्ट्र ८८.८0 कोटी, बँक आॅफ बडोदा २९.४२ कोटी, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया- ५९.५0 कोटी, सेन्ट्रल बँक आॅफ इंडिया-२५.८१ कोटी, आयडीबीआय-२८.२४ कोटी, आयसीआयसीआय-५८.७५ कोटी, एचडीएफसी २८.२४ कोटी, सिंडीकेट बँक-२२.१८ कोटी, बँक आॅफ इंडिया-९१.७८ कोटी, अ‍ॅक्सिस बँक २९ कोटी, पंजाब नॅशनल बँक २१.७२ कोटी, कॅनरा बँक-२४ कोटी, युको बँक १४ कोटी, अलाहाबाद बँक १४ कोटी, ओबीसी-१४ कोटी, देना बँक-८ कोटी, विजया बँक-१४ कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक-२00 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक १८५ कोटी असे २0 बँकांच्या विविध शाखांमध्ये कर्जवाटप होणार आहे. यामध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडिया, एजीबी व पीडीसीसी या तीन बँकांवर मोठा भार आहे. त्यामुळे यांना यात गती द्यावी लागणार आहे.
रोकड देण्यासाठी पुन्हा बजावले
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदानाचे जवळपास ९५ कोटी रुपये वाटप करायचे आहेत. मात्र एसबीआय बँकेत पोलीस बंदोबस्ताचे कारण सांगून रोकड दिली जात नाही.
मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला. यामुळे अनेकांच्या लग्नकार्याचा अडचणी येत असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देवून कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला पाहिजे, अशी तंबी दिली.
यापूर्वी शेतकऱ्यांना १ लाखांपर्यंत कर्ज हे विनातारण दिले जायचे. आता शासनाने यात मर्यादा वाढविली आहे. शेतकऱ्यांना आता १.६0 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळणार आहे.