रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून हिंगोलीकरांची साफ निराशा

हिंगोली : मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात अकोला-पुर्णा मार्गाकडे दुर्लक्ष केल्याने हिंगोलीकरांनाची साफ निराशा झाली. नवीन एकही रेल्वेगाडी न सोडता पूर्वीच्या गाड्यांच्या फेऱ्या देखील वाढविण्यात आलेल्या नाहीत. दुसरीकडे सुधारणा आणि सुविधांच्या बाबतीत एकही निर्णन न घेता हिंगोलीकरांना ठेंगा दाखविण्यात आला. परिणामी भाजपच्या ‘अच्छे दिना’ ऐवजी हिंगोलीकरांना ‘बुरे दिन’ म्हणायची वेळ आली आहे.
यापूर्वी सादर झालेल्या प्रत्येक बजेटमध्ये अकोला-पुर्णा मार्गासाठी कोणती ना कोणती नवी घोषणा झाली होती. प्रतिवर्षी काहीतरी मिळत गेल्याने यंदाही हिंगोलीकरांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. नव्या सरकारकडून नव्या घोषणा होतील, अशी आशा हिंगोलीकर बाळगून होते; परंतु मंगळवारी सादर झालेल्या या अर्थसंकल्पात हिंगोलीकरांच्या आशेवर पाणी फिरल्या गेले. मुळात नांदेड विभागाकडे दुर्लक्ष केल्याने अकोला-पूर्णा मार्गाचा विषय लांबणीवरच पडला. नियमित मुंबई रेल्वे गाडीसाठी गतवर्षीपासून वारंवार पाठपुरावा करूनही या मागणीकडे कानाडोळा करण्यात आला. सोबतच नागपूर-कोल्हापूर, हैदराबाद-अजमेर आणि अमरावती-तिरूपती या एक्स्प्रेस गाड्यांच्या फेऱ्या वाढविण्याच्या मागणीकडे देखील लक्ष देण्यात आले नाही.परिणामी आदर्श स्थानकाचा हिंगोलीला दर्जा, हिंगोली-नांदेड रस्त्यावरील खटकाळी बायपास जवळील उड्डाणपुलाची मंजुरी, अकोला-पुर्णा मार्गाच्या दुहेरीकरणासह विद्युतीकरण, वसमत-चुडावा बायपास मार्गाचा विषय कोसोमैल दूर राहीला. सर्व मागण्या रास्त असतानाही अकोला- पूर्णा मार्गाचा साधा उल्लेखही झालेला नाही. दरम्यान हिंगोली-वाशिम रेल्वे विकास समितीने केलेल्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली. रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे लागलेल्या हिंगोलकरांच्या डोळ्यांना आता अंजन घालण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या पहिल्याच बजेटमध्ये एकही मागणी मान्य न झाल्याने हिंगोलीकरांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली आहेत. भाजपचे ‘अच्छे दिन’ आता ‘बुरे दिना’ त परावर्तीत होत असल्याने हिंगोलीकरांना पुढील अर्थसंकल्पाची वाट पाहण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. (प्रतिनिधी)
... १२ जिल्हे जोडले असते- धरमचंद बडेरा
मागास असलेल्या या भागासाठी अधिक रेल्वेगाड्या सोडण्याची गरज होती. दरम्यान मुंबईसाठी नियमित गाडी सोडण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती. याहीपेक्षा औरंगाबाद-नागपूर ही रेल्वे सुरू केली असती तर या दरम्यानचे १२ जिल्हे जोडले असते; पण या अर्थसंकल्पाने आशेवर पाणी फिरल्या गेले, असल्याची प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवासी संघटनेचे धरमचंद बडेरा यांनी दिली.
‘हिंगोली-पटणा’ची मंजुरी राहिली- रमेशचंद्र बगडिया
पुर्णा-पटणा ही गाडी जागेअभावी हिंगोली स्थानकावर येवून थांबविल्या जात आहे. योगायोगाने ही गाडी हिंगोलीत येत असल्यामुळे हिंगोली-पटणा नावाने करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी नांदेड येथील विभागीय प्रबंधक आणि सिकंदराबाद येथील महाप्रबंधाकडे ८ दिवसांपूर्वी मागणी केली होती. त्याकडे देखील दुर्लक्ष केल्याने हिंगोलीकरांची निराशा झाली असल्याची प्रतिक्रिया व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष रमेशचंद्र बगडिया यांनी दिली.
निराशजनक अर्थसंकल्प- जेठाचंद नैैनवाणी
आठवड्यातून एकदा धावणाऱ्या मुंबई गाडीसाठी वारंवार मागणी करण्यात आली. नियमित जरी करता येत नसली तरी निदान आठवड्यातून तीन दिवस तरी ही गाडी सुरू व्हायला हवी होती. यापूर्वीच्या प्रत्येक बजेटमध्ये एखादी तरी मागणी मान्य झाल्याने इंटरसिटी गाडी भुसावळपर्यंत वाढविण्याची मागणी मान्य होण्याची अपेक्षा होती; मात्र निराजनक बजेट सादर केल्याने प्रयत्नांना फळ मिळाले नाही.
मुलभूत विकासाकडे लक्ष- गोवर्धन विरकुंवर
सध्याचे पुरवणी बजेट असून यापूर्वी मुख्य अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. शिवाय मागील दहा वर्षांपासून भाडेवाढ केली नसल्यामुळे रेल्वेकडे पैसा उरला नव्हता. तिजोरी खाली असल्याने तातडीने निर्णय घेता आले नाहीत. पहिल्याच अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या मुलभूत विकासाकडे लक्ष देण्यात आले आहे.
एकजुटीच्या प्रयत्नाची गरज- गणेश साहू
अकोला-पुर्णा रेल्वेमार्ग हा प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी देशात सर्वात महत्वपूर्ण मार्ग आहे. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या या मार्गातील प्रदेशाचा अविकसीतपणा आणि मागासलेपणा गेलेला नाही. एकजुटीने दिल्लीत पुन्हा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्राचा भ्रमनिराश केला- गोरेगावकर
रेल्वेमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा भ्रमनिराश झाला आहे. हिंगोलीसारख्या मागासलेल्या भागांकडे लक्ष देऊन या भागात रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत करणे आवश्यक होते; परंतु या अर्थसंकल्पात तसे काहीही दिसून आलेले नाही. बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली देण्यात आलेले आश्वासन म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसले असल्याची प्रतिक्रिया आ. भाऊराव पाटील यांनी दिली.
निराशाजनक अर्थसंकल्प- सातव
मंगळवारी सादर करण्यात आलेला रेल्वे अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी निराशाजनक असून, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणताही ठोस दिलासा देण्यात आलेला नाही. रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेगाड्या, स्टेशन, रेल्वेची जमीन ही खासगी उद्योजकांना देण्याचे ठरविलेले दिसत आहे. या अर्थसंकल्पामुळे मराठवाडा व विदर्भाचे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया खा. राजीव सातव यांनी दिली.
सहा खासदरांच्या मागणीला केराची टोपली
विदर्भ आणि मराठवाड्याशी जोडला जाणारा औरंगाबाद-अकोला मार्ग व्यापारी दृष्टीकातून अत्यंत महत्वाचा असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष होते. त्यात या मार्गावर सहा लोकसभेचे मतदारसंघ येत असल्याने माजी खासदारांबरोबर नवनिर्वाचित खासदरांनी नवीन रेल्वेगाड्यांसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. योगायोगाने एखादा निर्णय घेतला असला तर श्रेयासाठी चढोओढ पहावयास मिळणार होती; परंतु जुन्यासोबत नव्या खासदारांच्या मागणीला देखील रेल्वेमंत्र्यांची केराची टोपली दाखविली आहे. विशेषत: भाजपची सत्ता आल्याने सहा पैकी युतीच्या पाच खासदारांकडून लोकांना अपेक्षा होत्या; परंतु रेल्वेमंत्र्यांनी जनतेचा अपेक्षाभंग केला आहे.