प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे बालकामगार वाढू लागले
By Admin | Updated: June 12, 2014 00:21 IST2014-06-12T00:17:53+5:302014-06-12T00:21:14+5:30
हिंगोली : बालकामगारांचे प्रमाण कमी करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून केले जाणारे प्रयत्न प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे अपुरी पडू लागले आहेत.

प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे बालकामगार वाढू लागले
हिंगोली : बालकामगारांचे प्रमाण कमी करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून केले जाणारे प्रयत्न प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे अपुरी पडू लागले आहेत. परिणामी जिल्ह्यात बालकामगारांची संख्या वाढत आहे.
बालकेही राष्ट्राची संपत्ती असून, त्यांच्यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. या बालकांना सुदृढ बनविणे, ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी असली तरी त्याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक बालकामगार विरोधी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी हिंगोली शहरातील विविध भागात फेरफटका मारला असता शहरातील हॉटेल, पानटपरी, बांधकामाचे काम, वाहन दुरूस्तीचे ठिकाण आदी ठिकाणी बालकामगार काम करीत असल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यात १ मे २०१२ रोजी आखाडा बाळापूर येथे हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या बालकामगारांना सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन त्यांच्या आईवडिलांकडे सुपूर्द केले होते. तसेच या बालकांना पुन्हा कामावर पाठविले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची कडक तंबी देण्यात आली होती. त्यावेळी पोलिसांनीही सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना मदत केली होती. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून हिंगोली सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने एकाही ठिकाणी कारवाई केलेली नाही. हिंगोली येथील कार्यालयासाठी गेल्या चार वर्षांपासून कायमस्वरूपी सरकारी कामगार अधिकारी उपलब्ध नाही. कधी नांदेड तर कधी परभणीच्या अधिकाऱ्यांकडे या पदाचा पदभार दिला जातो.
सध्या परभणी येथील अधिकारी कराड यांच्याकडे हिंगोलीचा पदभार आहे. कराड यांनी दोन महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या अधिकाऱ्यांकडून पदभार घेतला. त्यांनीही या कालावधीत एकदाही कारवाई करण्याची तसदी घेतली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती यासंदर्भात बालकांकडून काम करून घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करते; परंतु जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांनी गेल्या तीन वर्षांत एकदाही अशी कारवाई केली नाही की, एखाद्या ठिकाणाला भेट दिली नाही. परिणामी बालकामगारांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या बालकांचे पुनर्वसन होत नाही, त्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. (जिल्हा प्रतिनिधी)