- यशवंत परांडकर
हिंगोली : लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळातर्फे राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येऊन त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी घेतला आहे.
राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून कामगारांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यासाठी २० कोटी रुपये खर्चाला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राज्यातील ऊसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी शासनाच्या निर्णयानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने हे महामंडळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाकडे हस्तांतरित केले आहे.
या महामंडळाचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य असून, राज्यातील ऊसतोड कामगारांची एकूण अंदाजित संख्या ही १० लाखांपेक्षा जास्त आहे. प्रामुख्याने राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांचे प्रमाण जास्त असून ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहतात. सहा महिने आपल्या मूळगावी तर सहा महिने ते स्थलांतर करून ऊसतोडणीच्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात. हा विचार करून सर्वच ऊसतोड कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करुन त्यांची अधिकृत नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र वितरित करणे अत्यावश्यक हे शासनाच्या विचाराधीन होते.
या कामासाठी शासनाने ई-निविदा प्रक्रिया राबविली असून हे काम एजन्सीला देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करुन त्यांची नोंदणी करणे आणि त्यांना ओळखपत्र वितरित करणे या दोन वेगवेगळ्या कामांसाठी अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार नाही. हे काम स्वीकारणाऱ्या एजन्सीकडे राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक क्षेत्रात व ऊसतोड कामगारांच्या मूळगावी जाऊन ऊसतोड मजुरांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ असणे बंधनकारक आहे. राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांची अधिकृत नोंदणी झाल्यावर प्रत्येक कामगाराला ओळखपत्र देण्यात आल्यानंतर त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.
निधी खर्च करण्याचे प्रयोजन लक्षात घ्यावेज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या प्रयोजनांवरच निधी खर्च करणे अनिवार्य राहील. ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना ऊसतोड मजूर नोंदणी व सर्वेक्षण करुन कार्ड वाटपासाठी प्रतिव्यक्ती दराबाबत निविदेत आधारभूत किंमत नमूद करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.