ग्रा.पं.चे ६२ हजार लेखाआक्षेप प्रलंबित

विविध कारणांनी आर्थिक व प्रशासकीय बाबींमध्ये त्रुटी ठेवल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ६२ हजार ५१ लेखाआक्षेप समोर आलेले आहेत. यापैकी ४३९१ आक्षेप अजूनही प्रलंबित आहेत. या लेखाआक्षेपांच्या वारुळात भ्रष्टाचाराचा सापही दडलेला असू शकतो. त्यामुळे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : विविध कारणांनी आर्थिक व प्रशासकीय बाबींमध्ये त्रुटी ठेवल्याने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचे ६२ हजार ५१ लेखाआक्षेप समोर आलेले आहेत. यापैकी ४३९१ आक्षेप अजूनही प्रलंबित आहेत. या लेखाआक्षेपांच्या वारुळात भ्रष्टाचाराचा सापही दडलेला असू शकतो. त्यामुळे निकाली निघण्याचे प्रमाण कमी दिसत आहे.
आर्थिक व प्रशासकीय नियमितता कायम राहण्यासाठी सर्वच यंत्रणांचे लेखा परिक्षण विविध स्तरावर करण्यात येते. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींचेही लेखा परिक्षण केले जाते. ग्रामपंचायतींच्या ५६ हजार लेखा आक्षेपांची पूर्तता करण्याचे उद्दिष्ट मार्च २0१८ ला देण्यात आले होते. यात हिंगोली-९१३४, कळमनुरी १२२२५, वसमत-१९५१५, औंढा नागनाथ ३५५१, सेनगाव-११७८८ अशी पंचायत समितीनिहाय आक्षेपांची संख्या आहे. त्यात नोव्हेंबर २0१८ मध्ये दिलेल्या १0१९९ लेखाआक्षेपांची भर पडली आहे. त्यामुळे आकडा ६६ हजारांवर पोहोचला. मात्र ४३९१ आक्षेप निकाली निघाले. त्यामुळे यातील आर्थिक व्यवहाराबाबत असलेले किती याचा नेमका आकडा सांगणे अवघड आहे. मात्र अनेक आक्षेप तसेही असू शकतात. मात्र या आक्षेपांकडे गांभिर्यानेच पाहिले जात नसल्याने आर्थिक अनियमिततेकडेही पाठ फिरविली जाते. त्यात नंतर अनेक ठिकाणी तक्रारी झाल्यावर हे मुद्दे आक्षेपातही असल्याचे समोर येते. मात्र त्यानंतर अशा ग्रामपंचायतींत चौकशी, तक्रारी अशा भानगडी कायम सुरू राहतात. त्या टाळण्यासाठी वेळेत आक्षेप निकाली निघणे तेवढेच महत्त्वाचे असते. मात्र याकडे दुर्लक्ष होण्यामागे न उलगडणारे कोडे आहे. जिल्ह्यातील ५६३ ग्रामपंचायतींत एकूण ६२ हजार आक्षेप प्रलंबित आहेत. यात सरासरी काढली तर प्रत्येक ग्रा.पं.त शंभरावर आक्षेप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा गंभीर प्रकार आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांनी विस्तार अधिकाºयांमार्फत सर्वसाधारण ६५ व सखोल १५ अशा किमान ८0 ग्रामपंचायती वर्षभरातून तपासणे अनिवार्य आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील पाचही पंचायत समित्यांच्या प्रमुखांनी यात दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यात १५ विस्तार अधिकारी पंचायत विभागाचा कारभार सांभाळतात. त्यातील केवळ एका विस्तार अधिकाºयाने एक ग्रा.पं. तपासल्याचे कळमनुरीच्या अहवालात म्हटले आहे. तर इतरांनी मात्र तपासणीचा कोणताच अहवाल दिलेला नाही. यावरून या उद्दिष्टाला हरताळच दिसत आहे.
पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतींची तपासणीच होणार नसेल तर लेखाआक्षेपांसारख्या गंभीरमुद्यांवर सरपंच व ग्रामसेवक मंडळीही किती गांभिर्य दाखवेल, हा वादाचाच मुद्दा आहे.