हिंगोलीत ४० इमारती धोकादायक

एखादी दुर्घटना घडून जीवित हानी होऊ नये, याची खबरदारी घेत हिंगोली नगरपालिकेतर्फे दरवर्षी शहरातील जीर्ण, धोकादाय इमारतींचे सर्वेक्षण करून संबंधित घरमालकांना नोटीस बजावली जाते. शहरात धोकादायक जवळपास ४० इमारती असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. या इमारती पावसाळ्यापूर्वी खाली करून घ्याव्यात याबाबत पालिका प्रशासनातर्फे येत्या दोन दिवसांत नोटीस दिली जाणार आहे.

ठळक मुद्देघरमालकांना नोटीस : शहरातील जुन्या वस्त्यांमधील इमारतींचे पालिकेतर्फे सर्वेक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : एखादी दुर्घटना घडून जीवित हानी होऊ नये, याची खबरदारी घेत हिंगोली नगरपालिकेतर्फे दरवर्षी शहरातील जीर्ण, धोकादाय इमारतींचे सर्वेक्षण करून संबंधित घरमालकांना नोटीस बजावली जाते. शहरात धोकादायक जवळपास ४० इमारती असल्याचे पालिकेच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. या इमारती पावसाळ्यापूर्वी खाली करून घ्याव्यात याबाबत पालिका प्रशासनातर्फे येत्या दोन दिवसांत नोटीस दिली जाणार आहे.
हिंगोली नगर परिषदेअंतर्गत असलेल्या धोकादायक इमारतींचे नुकतच सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. शहरात ४० च्या आसपास जीर्ण इमारती असून त्या कधीही कोसळू शकतात. त्यामुळे अशा दुर्घटना टाळता याव्यात यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी सर्वेक्षण केले जाते. धोकादायक असलेल्या इमारतींच्या मालकांना देखील दरवर्षी पालिकेतर्फे सुचविले जाते. मात्र नोटिसानंतरची कार्यवाही होताना मात्र दिसत नाही. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार हिंगोली शहरातील ज्या धोकादायक इमारती आहेत, त्या जास्त प्रमाणात जुन्या वस्त्यांमध्ये आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे इमारत कोसळून नाहक कोणाचा बळी जाऊ नये, किंवा इतर कुठलीही हानी होणार नाही, याची दक्षता घेत संबधित घरमालकांना धोकादायक इमारती खाली करण्यासंदर्भात लेखी सूचना दिल्या जाणार आहेत. सर्वेक्षणात आढळुन आलेल्या जीर्ण घरे व इमारतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून लवकरच त्या खाली करण्याबाबत नगर पालिके तर्फे नोटीस दिल्या जाणार आहेत. त्यानंतर पुढची कार्यवाही केली जाईल असे मुख्याधिकारी रामदास पाटील यांनी सांगितले.
---
ठोस कारवाई होईना...
नगरपालिकेतर्फे दरवर्षी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून संबधितांना नोटीस बजावून इमारत खाली करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. परंतु नियमानुसार नोटीस बजावल्यानंतर ठोस कारवाई होणे आवश्यक आहे. मागील तीन ते चार वर्षांत हिंंगोली नगर पालिकेतर्फे अशी कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. आता सर्वेक्षणानुसार यादी तयार करून नोटीस दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.