जनसुविधाची ४ कामे सुरूच नाहीत

यंदा जनसुविधा योजनेतील ४५ कामे सुरू करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला असला तरीही गतवर्षीचीच ४ कामे अजून सुरू झाली नसून ५ कामे आताही निविदा स्तरावरच आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : यंदा जनसुविधा योजनेतील ४५ कामे सुरू करण्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला असला तरीही गतवर्षीचीच ४ कामे अजून सुरू झाली नसून ५ कामे आताही निविदा स्तरावरच आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यात जनसुविधा योजनेत २0१६-१७ या वर्षात ७२ कामे मंजूर झाली होती. यासाठी ३.६७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होता. तर ३.0२ कोटी रुपयांचा निधी पंचायत समिती स्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये हिंगोली-१३, वसमत-१४, कळमनुरी-१४, सेनगाव-१५ व औंढा १६ अशी तालुकानिहाय कामांची संख्या आहे. यापैकी केवळ एक काम १२ लाखांचे होते. उर्वरित ५ लाखांची कामे होती. यात ३९ कामे पूर्ण झाली असून या कामांवर १.२३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर २४ कामे अजूनही सुरूच आहेत. ही कामे पूर्ण झाली नाहीत. यामध्ये हिंगोलीत ५, वसमत-७, कळमनुरी-३, सेनगाव-४, औंढा नागनाथ-५ अशी तालुकानिहाय अजूनही पूर्ण न झालेल्या कामांची संख्या आहे. तर पाच कामे निविदा स्तरावर आहेत. यापैकी एक काम वसमत तालुक्यातील तर तब्बल चार कामे सेनगाव तालुक्यातील आहेत. विजेष म्हणजे वसमत तालुक्यातील तीन कामे व कळमनुरी तालुक्यातील १ काम तर अजूनही सुरूच झाले नाही.
आता मार्च एण्ड जवळ आला आहे. मार्च महिन्यात ही कामे पूर्ण न झाल्यास हा निधी परतीचा मार्ग धरू शकतो. मात्र तरीही याबाबत अनेक ग्रामपंचायती गंभीर दिसत नाहीत. पंचायत विभागाने याबाबत पंचायत समित्यांना कळविले असले तरीही यातील पाच कामेच निविदा स्तरावर आहेत. उर्वरित कामांची अजूनही प्रक्रियाच नाही. शिवाय सुरू असलेली २४ कामेही पूर्ण करण्यासाठी एवढाच महिना शिल्लक असून त्याला गती देण्याची गरज आहे.
सीईओंचा आढावा : कामे गतिमान करा
मार्च महिना सुरू झाला असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.पी.तुम्मोड यांनी आज जि.प.त बैठक घेतली. यात विविध विभागाची कोट्यवधीची कामे अजूनही निविदा स्तरातच लटकलेली असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आली. तर अनेक विभागांची ही प्रक्रियाही अजूनही पूर्ण झाली नसल्याचे आढळून आले
आहे. बांधकाम विभागाच्या विविध कामांच्या निविदा अजूनही निघालेल्या नाहीत. याबाबत तुम्मोड यांनी संबंधितांना कडक सूचना दिल्या. तर मार्च एण्डपर्यंत सर्व योजनांचा निधी खर्च व्हावा, निधी परत जावू नये, यासाठी बजावले आहे.
विविध विभागांच्या अनेक योजनांच्या निधीबाबत अजूनही काहीच नियोजन नसल्याचे चित्र असून दोन वर्षांची मुदत संपणारा निधीही मार्च एण्डलाच खर्च करण्याची परंपरा कायम दिसत आहे.