हिंगोली जिल्ह्यात आधीच ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या जवळपास ५० कोटींच्या निधीच्या खर्चाला पीएफएमएसप्रणाली विकसित न केल्याने ब्रेक लागलेला आहे. यापैकी २५ टक्के ग्रामपंचायतींनीही ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित केली नाही. त्यातच काही ग्रामपंचायतींना या प्रणालीतील काहीच कळत नसल्याने या प्रणालीसाठी प्रशासन सूचना देऊन थकले तरीही काहीच व्हायला तयार नाही. काही ग्रामपंचायतींनी जुन्या नोंदणीचे काम ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण केले असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, १०० टक्के ग्रामपंचायती या प्रणालीवर आल्याशिवाय वित्त आयोगासह ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याच निधीच्या खर्चाची शाश्वती नाही.
वित्त आयोगाच्या निधीतील १० टक्के जि.प., १० टक्के पं.स., तर ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना जातो. आता आयसीआयसीआय बँकेत खाते उघडल्यास त्यांच्याकडूनच पीएफएमएसप्रणालीसाठी मदत केली जाणार असल्याचेही या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा निधी आता या बँकेकडे वर्ग करावा लागणार असल्याचे दिसत आहे. बंधित अनुदानातून स्वच्छता व हगणदारीमुक्तीसाठीच्या उपाययोजनांची देखभाल व दुरुस्ती, तसेच पेयजल पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण/ जलपुन: प्रक्रिया या दोन बाबींसाठी प्रत्येकी ५० टक्क्यांच्या प्रमाणात खर्च करावयाचा आहे.
असा मिळणार निधी
यामध्ये हिंगोली जि.प.ला २० कोटी ९२ लाख रुपये मिळणार आहेत. यापैकी २.०९ कोटी जि.प.ला, तर तेवढेच पंचायत समितीलाही मिळतील. उर्वरित १६.७३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या खात्यांवर निकषाप्रमाणे वितरित केला जाणार आहे.