दूध, तेल, साखर, गूळ अशा रोजच्या वापरातल्या वस्तूंपासून ते थेट औषधांपर्यंत सर्वत्र भेसळीचा बुजबुजाट झाला आहे. सगळ्याचीच शंका यावी, असे दिवस आहेत!
पूर्वी दही साखर किंवा गूळ खोबरे खाऊनच घराबाहेर पडायचा रिवाज होता. सध्या पाहुणे आले तर पाहुणचार म्हणून आपण चहा देतो. हा चहा बनवताना वापरले जाणारे दूध, साखर, चहा पावडर हे आरोग्यास अपायकारक तर नाही ना? - अशी शंका घेण्याचे दिवस आले आहेत.दैनंदिन जीवनात आपण घेत असलेली औषधे आणि इतर खाद्यपदार्थ यामध्ये काही नफेखोर व्यावसायिक राजरोसपणे भेसळयुक्त आणि पूर्णतः नकली माल उत्पादित करून मोठमोठ्या जाहिराती, प्रलोभने डिस्काउंट देऊन विकत असतात.अलीकडेच आफ्रिकी देशांमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या कफ सिरपमुळे लहान मुलांचे जीव गेल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर जागे होऊन प्रशासनाने देशातील औषध निर्यात धोरण आणि कफ सिरप उत्पादक कंपन्यांच्या तपासण्या सुरू केल्या. यामध्ये राज्यातील दोनशे औषध उत्पादकांची साधारण दोन हजारपेक्षाही अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्राशिवाय निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी २०२३ ला निदर्शनास आले. मग प्रश्न पडतो एवढ्या यंत्रणा, कायदे असूनसुद्धा केवळ कामांमध्ये निष्काळजीपणा आणि कार्यतत्परतेचा अभाव यामुळे देशातील कित्येकांच्या आरोग्यावर आतापर्यंत किती विपरीत परिणाम झाला असेल?दैनंदिन जीवनात आहारामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांमध्ये जसे दूध, तेल, साखर, गूळ, भाजीपाला, किराणा यात निरनिराळ्या पद्धतीने भेसळ होते, यातील काही भेसळ ही आरोग्याला पूर्णतः हानिकारक असू शकते. दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गाई-म्हशींना ऑक्सिटोसिन हे हार्मोन इंजेक्शन दिले जाते, याचा गाई-म्हशींच्या गाभण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि अशा जनावरांचे दूध पिल्याने अनेक रोगांना आमंत्रण मिळू शकते, याच्या दुष्परिणामांमुळे मुलींना कमी वयातच मासिक पाळी येणे आणि त्यात अनियमितता असणे, शरीरातील रोगप्रतिकार क्षमता कमी होणे, इत्यादी परिणाम होऊ शकतात. या इंजेक्शनवर निर्बंध असूनही याचा वापर अवैधरीत्या होत आहे.
याव्यतिरिक्त दुधात युरिया, पाम तेल आणि मेलामाईनचा वापर, दुधावर जाड साय येण्यासाठी पांढऱ्या फिल्टर ( ब्लोटिंग ) पेपरचा वापर... अशा जीवघेण्या प्रकारची भेसळ सामान्यांच्या विचारापलीकडची आहे.
खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ( प्रिव्हेंटेशन ऑफ फूड अडल्टरेशन ॲक्ट ) १९५४, या कायद्यामध्ये पूर्वी न्यायालयीन आदेशानंतरच कारवाई होत होती. यात बराचसा वेळ वाया जात असल्यामुळे अन्न औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच ठरावीक मर्यादेपर्यंत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले, याव्यतिरिक्त अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा (NDPS) १९८५ आणि ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट १९४० यानुसार या अधिकाऱ्यांनी कमी दर्जा, मिथ्याछाप, पूर्णतः मानवी जीवनास अपायकारक नकली औषधे आणि अन्नपदार्थ उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित आहे, परंतु अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषध निरीक्षक केवळ मासिक तपासणीचे लक्षांक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खाद्यपदार्थ आणि औषधांचे नमुने काढत असतात आणि कागदोपत्री लुटुपुटूच्या कारवाया करतात.
जसे सणासुदीच्या काळातच मिठाई, मावा, खाद्यतेल, तूप यावर मोघम कारवाया केल्या जातात. राज्यामध्ये औषध तपासणीसाठी केवळ दोन प्रयोगशाळा औरंगाबाद, मुंबई येथे असून, अन्न खाद्यपदार्थ तपासणीच्या केवळ तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळेतील अन्न विश्लेषक आणि औषध विश्लेषकांची पदे रिक्त आहेत. शिवाय या प्रयोगशाळांमध्ये अद्ययावत अशा तपासणी यंत्रणांचाही अभाव आहे.- म्हणजे एकूणच ‘भेसळ कंपन्या जोमात आणि सामान्य जनता कोमात!’ असे म्हणावे लागेल. - अतिश साळुंकेatishsaalunke@gmail.com